विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकबीचको अनुपात मिलेको छैन : शिक्षामन्त्री भट्टराई

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकबीचको अनुपात नमिलेको भन्दै दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको बताएकी छन्।

सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएकी हुन्।

विद्यालय शिक्षाको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले काम शुरु गरिसकेको बताइन्।

मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘दरबन्दीको कुरा बारम्बार उठिरहेको कुरा हो। शिक्षक र विद्यार्थीबीचको अनुपात मिलेको छैन। विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकबीचको अनुपात मिलेको छैन। अब हामीले दरबन्दि पनि पुनरावलोकन गरौं। विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्मको दरबन्दी पुनरावलोकन गरौं भनेर पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा यो काम पनि सुरु भइसकेको छ।’

उनले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको आजको आवश्यकता र विगतको अभ्यासका आधारमा पाठ्यक्रम पुनःसंरचना गर्न जरुरी रहेको बताइन्।

मन्त्री भट्टराईले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनःसंचना गर्न समेत योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको जानकारी दिइन्। कार्यदलले १५ दिनपछि प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले थप प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो समितिबाट पारित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

उनले भनिन्, ‘विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रालयले केही तयारी गरिसकेको छ। त्यो के हो भन्दा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको आजको आवश्यकता के हो? र हामीसँग भएका अभ्यासहरु के हुन् भन्ने आधारमा यसलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भएकाले कार्यदल बनाएर योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका छौं। कार्यदलल अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ। १५ दिनपछि त्यो प्रतिवेदन आउँछ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रक्रियामा जान्छौं।’

मन्त्री भट्टराईले थपिन्, ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षाको हाम्रो आजको पाठ्यक्रम कस्तो छ? त्यो सान्दर्भिक छ कि छैन भन्नेबारेमा दुई महिना अगाडि नै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन आइसकेको छ। पाठ्यक्रम परिमार्जनको खाका हामीले बनाइसकेका छौं। तर यी कुराहरु विधेयकमा पनि समावेश गरेर जान सकिन्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। यी कुराहरु सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।’

उनले विधेयकमा भएका विवादका विषयहरुको समाधान खोज्न राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।