युनिकोड
सत्ता हो, यसले सबै राजनीतिकर्मीको मुख रसिलो बनाइदिन्छ। सत्ताको नाम सुनेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को मुख अझ चाँडै रसाउँछ।
प्रचण्डले ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ’ का क्रममा बुधबार (२८ कार्तिक) ‘कांग्रेस–एमालेको समीकरण टुटेर आफूलाई सत्ताको अफर गर्न नआइदिए हुन्थ्यो’ भन्ने ‘कामना’ गरेका थिए। २०८४ को आम चुनावसम्मै यस्तो अफर नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ थियो।
तर, २०८४ को आमचुनावसम्म विपक्षमा रहने मन गरेका प्रचण्ड आफ्नै भनाइमा एक हप्ता टिक्न सकेनन्। प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमै आफू फेरि सत्तामा पुग्न सक्ने सन्देश शनिबार (१ मंसिर) उनले दिन खोजे।
‘मैले संसदमा हाम्रो ३२ जना सांसद संख्यालाई जादुयी संख्या भनेको थिएँ। अहिले पनि हाम्रो संख्या जादुयी (म्याजिक) नै छ,’ माओवादीको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘हामी प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी हौँ। विपक्षी दल भनेको गभर्मेन्ट इन वेटिङ (सरकार पर्खिरहेको दल) हो, यो सरकारलाई उल्टाएर बन्ने सरकार हाम्रो हो।’
‘प्रचण्ड हुन्, जे पनि बोल्छन्, त्यसैले उनका भनाइलाई नजरअन्दाज गरिदिए हुन्छ’ पनि भन्न सकिएला। तर, चार–चार महिनासम्म ‘हामीलाई अहिले सत्ता चाहिँदैन, विपक्षी सिट नै ठीक छ’ भन्दै आएका प्रचण्डले एक्कासि जसरी आफूलाई ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, उनको यो अभिव्यक्ति पहिलेजस्तै ‘हल्कापन’ को उदाहरण मात्रै नहुन पनि सक्छ।
उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रचण्ड यस्ता राजनीतिक पात्र पनि हुन्, जो भित्री राजनीतिक खेलहरू हत्पत्ति लुकाउन सक्दैनन्। थोरै हावा चल्नासाथ त्यसको संकेत दिन हल्ली हाल्ने पात पनि हुन् उनी।
अर्थात्, शनिबार (१ मंसिर) को प्रचण्डको अभिव्यक्ति सत्ता समीकरणको नयाँ खिचडी पाकिरहेको छ भन्ने कुराको संकेत पनि हुनसक्छ।
विकल्प नहुँदा जोगिएको गठबन्धन
हुन त, कांग्रेस–एमालेका नेताहरू दुई ठूला पार्टीको समीकरण ‘स्मुथ’ रूपमै अघि बढिरहेको, अहिलेसम्म आइपुग्दा कुनै उतारचढाव बेहोर्नु नपरेको दाबी गर्छन्।
तर, एक महिनाअघि नै झण्डै–झण्डै दुई पार्टीबीचको समीकरण नाजुक स्थितिमा पुगिसकेको थियो।
गठबन्धनलाई झण्डै दुर्घटनामा पार्ने त्यो विषय थियो, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेको गिरफ्तारी र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा दुई दलबीच भएको सौदाबाजी।
लामिछानेलाई २ कार्तिक (शुक्रबार) मा गिरफ्तार नगरिएको भए आइतबार (४ कार्तिक) कांग्रेसले सरकार छाड्न सक्थ्यो। कम्तिमा त्यो संकेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कांग्रेसको तर्फबाट दिइएको थियो।
लामिछानेको पक्राउको बदलामा कांग्रेस सभापति देउवाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टीको तर्फबाट सुरुमा ओलीलाई समर्थनको वचन पनि दिएका थिए।
स्रोतका भनाइमा ओलीले यो अध्यादेशको प्रयोजन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादीको विभाजन नभई रास्वपामा विभाजन ल्याउन भएको देउवालाई बताएका थिए।
‘स्वर्णिम वाग्ले रवि लामिछानेसँग बस्नै सकिँदैन भनेर कराएको करायै छन्, खासमा अध्यादेश उनैका लागि ल्याउन खोजेको हुँ,’ ओलीको यो भनाइका कारण देउवाले सुरुमा अध्यादेशमा सहमति दिएका थिए, ‘रविबाट फुटेपछि उनी एमालेमा आउने हुन् र? कांग्रेसतिरै त जाने हुन् नि!’
गृहमन्त्री हुँदा एकातिर आरजु राणालाई गिरफ्तार गर्न खोजेका लामिछानेसँग बदला लिन पाइने अवसर, अर्काेतिर रास्वपा विभाजन हुने र स्वर्णिमहरूलाई कांग्रेसमा फर्काएर कांग्रेसलाई अझ शक्तिशाली बनाउन पाइने!
लामिछाने त गिरफ्तार भइहाले। तर, कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले ओलीको खेलबारे देउवालाई सचेत गराए। वाग्ले कुनै हालतमा रास्वपा विभाजन गर्ने मनसायमा नरहेको विश्लेषणपछि ‘डा. कोइराला र गगन मानेनन्’ भन्दै अध्यादेश जारी गर्ने सहमतिबाट देउवा पछि हटे।
माओवादी, रास्वपा लगायत प्रतिपक्षी दललाई ओलीले यति धेरै चिढ्याइसकेका थिए कि कांग्रेसले थप्पड दिएपछि पनि उहीसँग सत्ता साझेदारी गरिराख्नु बाहेक अर्काे विकल्प ओलीसँग तत्काल थिएन।
अर्थात् ओलीका लागि सत्ताभन्दा अध्यादेश ठूलो विषय थिएन। देउवाका लागि पनि ‘सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ सूत्र लागू भएको थियो।
जस्तो कि, रविलाई पक्राउ गर्नैपर्ने उसको माग पूरा भएको थियो। जसपा र एकीकृत समाजवादी विभाजन गराएर एमालेलाई ठूलो दल बनाउने ओलीको योजना डा. शेखर कोइराला र गगन थापालाई देखाएर अध्यादेश जारी हुन नदिएर उनले असफल बनाएका थिए।
एउटाको धूर्तताबारे अर्काेलाई उतिबेलै जानकारी नभएको होइन। यति हुँदाहुँदै पनि यति छिट्टै समीकरण परिवर्तन गर्न ‘लोक–लाज’ले पनि दिँदैनथ्यो।
किनकि, राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधनजस्ता एजेन्डा देखाएर नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गरिएको थियो।
त्यसैले, रविलाई पक्राउ गर्नैपर्ने कांग्रेसको माग पूरा भएपछि समीकरण जोगियो। अध्यादेश जारी गर्न स्वीकृति नपाए पनि सत्ता जोगाउने अर्काे विकल्प नभएकाले ओली पनि चुप लागेर बसे।
त्यो बेला गठबन्धन यसरी जोगियो।
प्रचण्डको जुँगाको संकेत
यसको मतलब यो होइन कि अब देउवा सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने अन्तिम तयारीमा छन्।
सँगसँगै यो सोच्नु पनि गलत हुनेछ– कांग्रेस–एमालेबीचको सम्बन्ध प्रचण्डलाई सत्ताच्यूत गर्नेबेलाकै जस्तो सुमधुर छ।
प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति सम्भवतः कांग्रेस–एमालेबीचको सम्बन्ध पहिलेजस्तो सुमधुर छैन भन्ने बुझेपछि आएको हो।
भारतको निम्तो चाहे पनि नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला चीन भ्रमणको तयारीमा छन्। तर, ‘भ्रमणका लागि भ्रमण’ मात्र गर्ने वा भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुनेगरी बेइजिङ जाने भन्ने दबाबमा पनि छन्।
भारतबाट निम्तो प्राप्त नभएको स्थितिमा ‘पहिले चीन भ्रमणमा नजाऊ’ भन्न सक्ने स्थितिमा कांग्रेस छैन। तर, भ्रमणका बेला कांग्रेसको सहमतिबिना ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ गर्न सक्ने स्थितिमा ओलीपनि छैनन्।
‘बीआरआई’मा कांग्रेसको साथ पाउने स्थिति अहिलेसम्म देखिएको छैन।
यसले सिर्जना गरेको इरिटेसन प्रधानमन्त्री ओली र एमाले महासचिवका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा पनि पाउन सकिन्छ।
जस्तो : राष्ट्रिय विकास समाधान समितिको ३० कार्तिकमा भएको ५३ औँ बैठकमा ओलीले कोप–२९ (बाकु, अजरबैजान) सम्मेलनमा वन मन्त्रालयको ठूलो टोली गएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे।
उनको यो आक्रोश कर्मचारीतन्त्रप्रति लक्षित देखिए पनि खासमा उनले ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन’ खोजेका हुन्। किनकि, वन मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसका ऐनबहादुर शाहीले पाएका छन्।
भोलिपल्टै (१ मंसिर) एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेस लक्षित अर्काे टिप्पणी गरे। सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गरेको भए पनि एकल निर्णय गर्न नपाइएको र पार्टीको एजेन्डा बोकेर हिँड्न नपाएको उनको गुनासो थियो।
प्रचण्डको जुँगा यस्तै–यस्तै घटनाले हल्लिएका हुन्।
साढे चार महिनाअघि प्रचण्डले संसदमा माओवादीको ‘म्याजिक नम्बर’ रहेको बताउँदै पाँचै वर्ष माओवादी नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने दाबी गरेका थिए। प्रचण्डको यही भनाइले झस्काएपछि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस–एमालेबीच भित्री संवाद सुरु भएको थियो।
त्यो बित्यास पार्ने बोली प्रचण्डले यसबीचमा कहिल्यै उच्चारण गरेका थिएनन्। यही बोलीलाई आधार बनाएर उनीमाथि प्रहार हुँदासमेत उनले त्यसको जवाफ दिएनन्।
तर साढे चार महिनापछि बिना हिच्किचाहट प्रचण्डले त्यही शब्दावली दोहोर्याए, ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ का रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे।
हुनसक्छ– कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीका नेताहरू माओवादीसँग गुप्त संवादमा छन्, यो समीकरण लामो समय नलम्बिने संकेत तिनले प्रचण्डलाई दिएका छन्। त्यही कारण यसअघि आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र ठानिरहेका प्रचण्डले अब ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ का रूपमा पेशसगर्न थालेका छन्।
यसको अर्थ यो होइन कि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन तत्काल टुटिहाल्छ। तर, यो कुरामा पनि विश्वास गर्न सकिन्न, यो गठबन्धन लामो समयसम्म जान्छ।
प्रतिक्रिया