युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विगत १३ दिनदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम ठगी गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याउन भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वगृहमन्त्री एवं सांसद समेत रहेका उनीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ। प्रहरीले उनको बयान पनि लिइसकेको छ।
कात्तिक ७ गते उनलाई कास्की जिल्ला अदालतले दोस्रोपटक ६ दिन हिरासतको म्याद थपेको थियो।
उनलाई बुधबार (कात्तिक १४) फेरि अदालतमा उपस्थित गराइने छ।
रास्वपाका नेताहरू अदालतले रविलाई लामो समय हिरासतमा नराख्ने विश्वासमा थिए। सहकारीको रकम दुरूपयोग नगरेकोले उनी छिटै छुट्ने उनीहरूको तर्क थियो।
तर, त्यसो भएन। अदालतले दुईपटक ६–६ दिनको म्याद थप्यो। यसबाट रास्वपाका नेताहरूलाई झस्किएका छन्।
रास्वपा नेताहरू रवि तत्काल नछुट्ने सूचना पाएको बताउँछन्।
‘हामीसँग आएको सूचनाले त राज्य पेलेरै लाने भन्ने नीतिमा हिँडिरहेको छ,’ रास्वपाका एक सांसद भन्छन्, ‘दुःख दिऊँ, पेलौँ, झमेला गरौँ भनेर अघि बढेको देखिन्छ।’
राज्यका स्रोतबाट कात्तिक महिनाभर रविलाई छोड्ने सम्भावना नरहेको सूचना पाएको उनको दाबी छ।
‘हाम्रो पार्टीले गृह प्रशासनकै नेतृत्व गरिसकेकोले सरकारी तयारीबारे बुझन् गाह्रो भएन,’ उनी भन्छन्, ‘छठअघि सभापतिलाई छोड्ने दिशातिर राज्य देखिएको छैन, जुन ढंगले सरकार लागिरहेको छ, त्यो हेर्दा तत्काल उहाँलाई छोड्ने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ। सरकारले राज्यस्रोतको दुरूपयोग गर्ने केही आधार हामीले फेला पारेका छौँ।’
पोखरामा मात्र होइन, रविलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ।
यस्तै, चितवनको सहारा सहकारी रकम दुरूपयोगको आरोप पनि छ। यी सबै ठाउँमा रविलाई लगेर बयान लिने प्रहरीको तयारी छ।
त्यही बुझेर रास्वपाले कात्तिक १० गते उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा हतारहतार केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर अप्रिय खालको परिस्थिति आएको निष्कर्ष निकाल्यो।
जबकि, रास्वपाले सभापति प्रहरी हिरासतमा भए पनि कार्यवाहक तोकेको छैन।
‘एक्लै सकिँदैन, मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ’
अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति रविविरुद्ध प्रहरी प्रशासन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं आक्रामक भएको ब्रिफिङ भयो। त्यही भएर सरकारविरुद्ध दबाब बढाउनुपर्ने कुरा उठ्यो।
त्यसका लागि प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज, प्राज्ञिक र स्वतन्त्र व्यक्ति, वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गरिरहेका समूह, संघ र संस्था र सहकारी पीडितसँग सहकार्य गर्ने निचोडमा रास्वपा पुगेको छ।
‘विभिन्न समूहसँग सहकार्य गर्दै जाने र मोर्चा बलियो बनाउँदै आन्दोलन निरन्तर जारी राख्ने भन्नेमा पुगेका छौँ,’ अर्का सांसदले भने, ‘तिहारअगाडि पनि सशक्त प्रदर्शन गर्न लागेका छौँ। छठपछि अझै आन्दोलनलाई चर्काउँछौँ।’
सरकारले सहकारी रकम ठगी गरेको भन्दै हिरासतमा लिएपछि रास्वपाले सहकारी पीडितको आवाज उठाउने रणनीति बनाएको छ।
रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। सहकारी पीडितको न्याय र सुशासनको लागि भन्दै रास्वपाले कात्तिक १३ गते मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास आसपास प्रदर्शन गर्दै छ।
‘सरकारविरुद्ध एक्लै लडेर मात्र आन्दोलन चर्काउन नसक्ने देखियो,’ पदाधिकारी समेत रहेका एक सांसद भन्छन्, ‘सरकारले प्रतिशोध साँध्न थालेपछि हामी पनि थप बलियो बन्नुपर्छ भन्ने योजनासहित उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा ७ प्रदेश सभापति रहेको आन्दोलन सञ्चालन मूल समिति र अर्का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा राजनीतिक नागरिक संवाद समिति बनाएका छौँ।
घेराबन्दीको विरुद्ध मोर्चाबन्दीको नीति लिइएको उनले बताए।
‘सरकारले राज्य संरचनालाई आफू अनुकूल चलाउन थालेपछि हामी त्यसै बस्ने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो सडक संघर्ष त छँदै छ तर प्रतिपक्ष दल, अन्य व्यक्ति, नागरिक समाज लगायतसँग हातेमालो गर्दा प्रभावकारी हुने देखेका छौँ।’
रवि पक्राउविरुद्ध चार दिन पोखरामा रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। तर, अदालतले रविको म्याद थपेपछि पोखरामा आन्दोलन गरिरहेका नेताहरू काठमाडौँ केन्द्रित भएका छन्। उनीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
‘अबको हाम्रो एजेन्डा सुशासन, सहकारी पीडितको रकम फिर्ताको अभियान, सहकारीको खर्बाैं रकम अपचलन गरेका मुद्दा अगाडि बढाउन सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो,’ रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिपक्षी दलमा संवादको मेकानिजम त चाहियो नि त! त्यस्तै पर्यो भने सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ। सत्तासँग छलफल र वार्ता पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, व्यक्तिगत रूपमा भेटेर त भएन।’
डा. वाग्ले नेतृत्वको संवाद समितिले वैकल्पिक शक्तिदेखि प्राज्ञिक समूह, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, संघसस्थाका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्नेछ।
उनका अनुसार संसदीय प्रणालीमा यस्ता समिति बनाएर वैध संरचना निर्माण गरिएको हो।
सांसद शिशिर खनालले सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा ठूला पार्टीका नेताहरूले कुरै नबुझेको बताए।
सहकारीमा बचतकर्ताको रकम दुरूपयोग विषयमा छानबिन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष छानबिन समितिका सदस्य समेत रहेका खनालले रविलाई हिरासत राख्नुपर्ने कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरे।
अर्याल र वाग्लेले चलाउँदै रास्वपा
सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान जारी छ र उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पुगिसकेको छैन। प्रहरी अनुसन्धान सकिएपछि प्राप्त प्रमाण हेरेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्ने नगर्ने निर्णय गर्छ।
मुद्दा दायर भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा नपरेसम्म उनको सांसद पद निलम्बन समेत हुँदैन। अहिले प्रहरीले रविलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएपछि संसद् सचिवालयले सोही सूचना जारी गरेको छ।
रवि पक्राउपछि ठप्प भएको पार्टीका कामकारबाही नियमित गर्ने निर्णय पनि केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ। जिल्ला भेला, उपनिर्वाचन तयारीलाई तीव्रता दिने नेताहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, रविको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक तोकिएको छैन।
‘यसमा छलफल भएको छैन, यो एजेन्डा उठेको पनि छैन,’ सांसद श्रेष्ठ भन्छन्।
रास्वपाले सभापतिको अनुपस्थितिमा उपसभापतिले दैनिक कामकाज चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको बताएको छ।
तर, दुईजना उपसभापति भएकोले जिम्मेवारी बाँडफाँट र पार्टी गतिविधि कसको नेतृत्वमा अघि बढ्छ, रास्वपाका नेताहरू नै अलमलमा देखिन्छन्।
प्रतिक्रिया