युनिकोड
सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले गरेको जग्गादानविरुद्धको परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त दान प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो। अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भनेर अब संयुक्त इजलासमा छलफल हुनेछ। उक्त छलफलका लागि इजलासले नै कात्तिक २६ गते पेसी तोकेर दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
यसअघि अदालत प्रशासनले यो रिट दर्ता गर्नै मानेको थिएन। प्रशासनले दर्ता अस्वीकार (दरपीठ) गरिदिएपछि रिट निवेदक इजलासमा गएका थिए। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको रहेको र इजलासबाटै व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
विभिन्न भ्रष्टाचार, किर्ते र भ्याट छली काण्डमा मुछिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भनी गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए।
सोही दिन प्रधानमन्त्री ओली दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए।
आफूले दान गरेको जमिनमा अर्को वर्ष दसैँको घटस्थापनाका दिन उद्घाटन गर्ने गरी एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवनसमेत बनाइदिने घोषणा व्यवसायी गुरुङले गरेका थिए।
हालको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार उनले दान गरेको जग्गाको मोल ७० करोड रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ।
मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो सम्पत्ति लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
गुरुङ चर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्। उनलाई विशेष अदालतले २ वर्ष कैद
विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
त्यस्तै, सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते) सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ। यस्तै भ्याट छली प्रकरणमा पनि उनी दोषी ठहर भएका छन्।
‘पदमा बसेर दानका रुपमा गरिएको यति ठूलो लेनदेन सरासर भ्रष्टाचार हो,’ रिट निवेदक अधिवक्ता बस्नेतले रिट निवेदनमा माग गरेका छन्, ‘यो खारेज हुनुपर्छ। कार्यान्वयन हुनुहुँदैन।’
‘के कति दान गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ। कानुनअनुसार नियमन पनि गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता बस्नेतको जिकिर छ, ‘देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेर विवादित व्यवसायीबाट अर्बौँको दान लिने कुरा भ्रष्टाचारजन्य अपराध हो। पदीय दुरुपयोग हो। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हो। राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो। यसले मान्यता पाउनुहुँदैन।’
विवादित व्यवसायीबाट जग्गादान लिएको विषयमा एमालेभित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ।
आलोचना गर्नेमध्ये दुई नेता विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई एमालेले कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ।
प्रतिक्रिया