युनिकोड
अशिक्षा, राज्यको उदासिनता र पितृसत्तात्मक सोचका कारण राज्यका निकायमा महिलाको समान सहभागिता हुन नसकेको महिला अधिकरकर्मीहरुले बताएका छन्।
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदा अधिकारकर्मीहरुले संविधानले महिला समानता र अधिकारका कुराहरु स्पष्टसँग उल्लेख गरेको भएपनि राज्यको उदासिनताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन्।
महिला पुनर्स्थापना केन्द्रकी संजिता तिम्सिनाले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएका कारण विभेद कम हुन नसकेको बताइन्। सामाजिक मूल्य मान्यतहरुले महिला पुरुष समान नागरिक हो भन्ने नदेखको उनले बताइन्। ७० प्रतिशत महिलाहरु घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको, बलात्कारका घटनाहरु अहिलेसम्म कम हुन नसकेको, सार्वजनिकस्थलमा हुने हिंसाका घटनाहरुमा पनि कमि आउन नसकेको उनले बताइन्।
नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य मिना कोइरालाले पितृसत्तात्मक सोचले महिलाहरुलाई घरबाट बाहिर आउने वातावरण अझै बन्न नसकेको बताइन्।
नेपाल महिला संघका केन्द्रीय सदस्य रमा महत बस्नेतले सरकारको कमजोरीका कारण महिलाहरुले समान ज्याला समेत पाउन नसकेको बताइन्। महिलाहरुले आफ्ना लागि आफैँ आवाज उठाएर राज्यको ढोका नढक्ढक्याएसम्म महिलाअधिकार प्राप्त नहुने उनले बताइन्।
महिला अधिकार मञ्च ललितपुरका अध्यक्ष विष्णु खनालले शिक्षाको कमिका कारण महिलाहरु हिंसामा पर्ने गरेको बताइन्। अभिभावकहरुले समेत छोरा र छोरीलाई दिने शिक्षामा समेत विभेद गर्ने गरेको उनले बताइन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ। आइतबार १ सय १० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ।
प्रतिक्रिया