जाँदाजाँदै प्रचण्डले संसद्‍मा उठाएका यी प्रश्न

डेढ वर्षको अवधिमा पाँचौँपटक संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केही निराश,  केही आक्रोशित र थोरै भावुक सुनिए। उनले अलिअलि पश्चाताप पनि व्यक्त गरे।

झन्डै डेढ घण्टा सदनलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समय आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा भएका कामको विवरण सुनाउन खर्चिए, केही समय सहयात्री दलका अध्यक्षले आफूलाई दिएको धोकाबारे गुनासो गर्न, थोरै समय आफूले सहयात्री दललाई दिएको धोका सम्झन खर्चिए भने सदनमा आज उनले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि उठाए।  

उनले एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार मात्रै बनाउन लागेको नभई रहस्यमय तरिकाले वर्तमान संविधानलाई छेडछाड गर्ने घोषणा गरेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

‘मलाई अर्को चिन्ता प्रतिगमन र निरंकुशताको छ। सामान्यतः लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदैनन्। संसारभरिका इतिहासका अनुभवहरूले देखाएका छन्, त्यस किसिमका गठबन्धनले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढाएका छन्, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएका छन्। त्यसैले सामान्यतः यस्तो अभ्यास हुँदै हुँदैन,’ प्रचण्डले भने, ‘यहाँ त नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार मात्र बनाउँदै हुनुहुन्न, अत्यन्त रहस्यमय तरिकाले वर्तमान संविधानमाथि छेडछाडको घोषणा पनि गर्दै हुनुहुन्छ।’ 

नयाँ गठबन्धन लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानबाट जनताले प्राप्त गरेका अधिकार खोस्ने जमर्को भएको प्रचण्डको आरोप छ। देश र नागरिकको हितकै लागि नयाँ गठबन्धन बनेको भए नयाँ सहमतिका लागि मध्य रात र गोप्य ठाउँ नरोजिने भन्दै प्रचण्डले प्रश्न गरे। 

उनले भने, ‘तपाईंहरूको यात्रा प्रतिगमनतिर हो भन्ने कुरा तपाईंहरूको सहमतिको तरिका, सहमति गरेको ठाउँ र सहमतिको समयबाट आम जनताले बोध गरिसकेका छन्। तपाईंहरू यति धेरै अपारदर्शी हुनुहुन्छ कि जनताको त कुरै छोडौँ आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई समेत अन्धकारमा राखिरहनुभएको छ। नियत सफा भए पहिलो र दोस्रो दल मिल्न अँध्यारो बन्द कोठा चाहिन्छ? झुटमुट र कुतर्कको सहारा र मध्यरात चाहिन्छ?’

संसदका दुई ठूला दलले पछिल्लोपटक मध्यरातमा गरेको सहमति देशको हितविपरीत रहेको पुष्टि गर्न प्रचण्डले केही पुराना उदाहरणहरू पेश गरे।  

‘म यस सम्मानित सदनसमक्ष इतिहासका केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले लामो र खुला छलफलपछि सामन्ती निरंकुशताविरूद्धको १२ बुँदे समझदारी दिनको उज्यालोमा नै गरेका थियौँ। तत्कालीन सात राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका तर्फबाट मैले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि संसारलाई नै साक्षी राखेर खुलारूपले गरेका थियौँ। संविधान सभामा संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि व्यापक विचार विमर्श र अधिकतम राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढेको हो। यी सबै ऐतिहासिक र युगान्तकारी घटनाको एक प्रमुख नेताको हैसियतले म साथीहरूलाई भन्छु, सहमति नाघेर र छलछाममा लागेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर नलैजानुस्,’ उनले भने।

सदनमा प्रचण्ड सत्ता गुम्न लागेको पीडाभन्दा पनि ठूला दुई दलले गरेको गोप्य सहमतिले व्यवस्थामाथि नै खतरा निम्तिने हो कि भन्नेमा बढी चिन्तित सुनिए। उनले पटकपटक आफू प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनु परेकोमा कुनै चिन्ता नभएको बताउँदै हार्दाको अनुभव पनि गर्न मन भएको सुनाए। यसअघि चारपटक संसदबाट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसपटक भने आफूले विश्वासको मत नपाउनेमा ढुक्क थिए। 

‘सम्मानित सदनबाट मैले विश्वासको मत पाउँला नपाउँला, म प्रधानमन्त्री रहुँला नरहुँला, त्यसमा म बिल्कुल चिन्तित छैन। म चिन्तित पछिल्ला नाटकीय घटनाक्रमबाट छु। संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई विश्वासले जोडेको भए चिन्ताको विषय हुने थिएन, डरले जोड्यो। त्यो डर हो, सुशासनको डर। जुन परिस्थितिमा, जे कारणले कांग्रेस र एमाले मिल्न खोज्नुभएको छ, तपाईंहरूको सहकार्यको सहमतिलाई जनताले अनुमोदन गरेको छ कि छैन, आफैँ मूल्यांकन गरिरहनुभएको होला,’ प्रचण्डले भने। 

सरकारले गरेका राम्रा कामले नै अहिले सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले देखाएको इमानदारी र प्रयोग गरेका सुझबुझका आधारमा संसदले मूल्यांकन गर्ने हो भने आफू विश्वासको मतको हकदार भएको जिकिर गरे। 

लामो संघर्षपछि ल्याएको संविधान र संविधानमा भएको दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति र उत्पीडित वर्गको अधिकार खोस्ने बाटोमा अघि नबढ्न उनले चेतावनी दिए। संविधान नै संशोधन गर्ने भए हालको व्यवस्थालाई अझै उत्कृष्ट र परिष्कृत गर्नेगरी संशोधनका लागि उनको आह्वान थियो।

‘संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔँ। दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाऊँ। उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौँ। विपन्न वर्गको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व बढाऔँ। महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो। यसलाई खोसेर फेरि महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने षड्यन्त्र किमार्थ सफल हुनेछैन,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक र निरंकुश शासकहरूको दयामा निर्भर थियो, आज त्यो सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ। हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन, आज केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाटै सुनिश्चित भएको छ।’ 

माओवादीबिना संविधान संशोधन सम्भव नभएको भन्दै प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ, संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा यस्तै तरिकाले हुन्छ छलफल? त्यो तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता? राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई किनारा लगाएर सम्भव छ संविधान संशोधन?’ 

स्थिरताको नाममा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साना दलको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको हो? 
स्थिरताको नाम दिएर समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व खोस्न लागिएको प्रचण्डले आशंका गरे। 

उनले भने, ‘कताकता तपाईंहरूले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोज्नुभएको षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ। तपाईंहरूको इच्छा ०४७ सालकै संविधानको वरिपरि फर्किने होला। अस्थिरताको कारण देखाएर तपाईंहरूले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको स्पष्ट देखिन्छ। केही पश्चिमी देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुई दलीय बनाउने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ। २०४७ सालदेखि २०६३ सालसम्म त त्यही प्रावधान थियो। स्थिरता थियो त त्यतिखेर? ०४७ सालदेखि ०६३ सालसम्म सोह्र वर्षमा पन्ध्र सरकार परिवर्तन गर्ने तपाईंहरू नै होइन? आफना अक्षमता र कमजोरीको दोष अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशीतालाई दिन मिल्छ?’ 

दलितको जनसंख्या अनुुसारको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव  
२०४७ सालको संविधानपछिका संसदहरूको समावेशिता सम्झाउँदै प्रचण्डले सदनमा भने, ‘२०४८ सालको आम निर्वाचनपछिको संसदमा दलितको प्रतिनिधित्व कति थियो? ०.४८ प्रतिशत। जम्मा एकजना। २०५१ सालमा? शून्य। २०५६ को आम निर्वाचनमा? त्यहाँ पनि शून्य। विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका दलित समुदायका माननीयहरूलाई म सोध्छु, त्यहीँ फर्कने हो अब हामी? तयार हो तपाईंहरू?’ 

चेतावनीको भाषामा प्रचण्डले अगाडि भनेका छन्, ‘साथीहरूलाई हेक्का रहोस्, ०६३ सालमा माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिकामा आएपछि दलितको प्रतिनिधित्व शून्यबाट सिधै ४.८६ प्रतिशत र १६ जनामा पुगेको हो। २०६४ को पहिलो संविधान सभामा जहाँ माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल थियो, दलित प्रतिनिधित्व इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै ८.४८ प्रतिशत अर्थात् ५१ जना पुग्यो। दोस्रो संविधान सभामा ६.८ प्रतिशत त्यसपछि २०७४ सालको प्रतिनिधि सभामा ६ प्रतिशत र अहिलेको संसदमा घटेर ५.८ प्रतिशत पुगेको छ। जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटने दलितले प्रतिनिधिसभामा जम्मा ५.८ प्रतिशत हिस्सा पाउँदा पनि पोलेको छ कांग्रेस एमालेलाई? संविधान संशोधन गर्ने भए दलितको जनसंख्या अनुुसारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरौँ। यो माओवादीको प्रस्ताव भयो। अँध्यारो कोठाको रातिको प्रस्ताव होइन। संसदमै सिधा प्रस्ताव भयो। तपाईंहरू तयार हुनुहुन्छ?’

राज्यका हरेक तहमा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव  
२०४८ सालको तपाईंहरूको पवित्र संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व कति थियो? जम्मा ३.९ प्रतिशत। २०५१ को आम निर्वाचनमा त अझ घटेर ३.४९ प्रतिशत पुग्यो। सबैभन्दा सुधारिएको २०५६ को प्रतिनिधि सभामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व जम्मा ५.८५ प्रतिशत थियो। आधा आकाश ओगट्ने महिलाको राज्यसंरचनामा त्यति मात्रै हुनुपर्ने हो हिस्सेदारी? २०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा जब माओवादीको प्रवेश भयो, महिलाको प्रतिनिधित्व ५.८५ प्रतिशतको दयनीय रेकर्ड तोडेर २८.९५ प्रतिशत पुग्यो। 

२०६४ को पहिलो संविधान सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३.७८ थियो, दोस्रो संविधान सभामा २९.२८ प्रतिशत। नयाँ संविधानले संघ र प्रदेशमा एक तिहाइ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यो। त्यसपछि २०७४ सालको प्रतिनिधि सभामा ३२.७ र अहिले ३३.१० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ। प्रदेश सभामा महिला हिस्सेदारी ३६.३६ प्रतिशत छ। यो हिस्सेदारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पूूरा हुने अवस्था नै छैन। यसको करिब नब्बे प्रतिशत हिस्सा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हो। 

कांग्रेस एमालेका महिला माननीयहरू, तपाईंहरू संविधान संशोधन गरेर फेरि तीन प्रतिशतमै खुम्चिन तयार हुनुहुन्छ त? त्यो मान्न तयार छ त देशको महिला आन्दोलन? म माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका हैसियतले चुनौती दिन्छु, लाखौँ वीरंगनाहरूले बन्दुुक उठाएर प्राप्त गरेको सीमित अधिकार पनि उल्ट्याएर आधा आकाशलाई फेरि निगाहमा फर्काउने कोसिस सफल हुन दिइने छैन। सविधान संशोधन नै गर्ने हो भने यो संसदमा मेरो प्रस्ताव छ, आधा आकाश भाषणमा मात्र नभनौँ, प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गरौँ। राज्यका हरेक तहमा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने आँट गरौँ।

आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएका क्षेत्र र श्रमिकको  आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व खोस्न खोजियो
महिला र दलित मात्र होइन, आदिवासी जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछडिएका क्षेत्र र विपन्न श्रमिक वर्गलाई मेरो प्रश्न छ, दिने हो त अधिकार खोस्न? उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ, समावेशी र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नुुपर्छ। उहाँहरूको आशय छ, यो पवित्र ठाउँ महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक पसेपछि अपवित्र र अस्थिर भयो। हामीले मान्ने हो त यो व्याख्या? विशेषगरी कांग्रेस र एमालेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति माननीयहरूलाई सोध्छु म, तपाईंहरूलाई स्वीकार्य छ यो व्याख्या? अभिजातहरूले स्थिरताको नक्कली तर्क गरेर तपाईंहरूको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व खोस्न खोज्दैछन्। यो मान्य छ तपाईंहरूलाई?

नयाँ–पुराना दललाई प्रश्न 
नयाँ–पुराना जातीय, क्षेत्रीय दलहरूलाई मेरा केही प्रश्न छन्। जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका पार्टीलाई गर्भमै मार्न चाहेका छन् कांग्रेस–एमालेले। त्यो मन्जुर छ तपाईंहरूलाई? थारूले पनि पार्टी बनाउने भन्ने परेको छ उहाँहरूलाई। मधेसीले पनि पार्टी बनाउने? भन्ने परेको छ उहाँहरूलाई। यो स्वीकार छ तपाईंलाई? मेरा लागि तपाईंहरू लोकतन्त्रका सुन्दर फूल हुनुहुन्छ, कांग्रेस–एमालेका लागि अस्थिरताका कारक। यो हो सिद्धान्तको फरक। मलाई विश्वासको मत दिनोस् नदिनोस्, केही छैन। तर, यत्ति भनिदिनोस्, तपाईंहरू कुन सिद्धान्तको पक्षमा उभिनुुहुन्छ? तपाईं अस्थिरताको कारक हो कि लोकतन्त्रको फूल?