युनिकोड
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच १७ असारमा सत्ता साझेदारीका लागि सहमति भएपछि नयाँ सरकार निर्माणको कसरत चलिरहेको छ।
संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलले नयाँ सरकार निर्माण गर्ने भएपछि केही साना दल पनि नयाँ गठबन्धनमा मिसिने भएका छन्।
हालसम्म नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुन पाँच दल इच्छुक देखिएका छन्, जसमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जसपा (अशोक राई), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) छन्।
संसदमा १२ सिट रहेको जसपा नेपाल गएको वैशाखमा फुटेपछि अहिले उपेन्द्र यादव र अशोक राईको नेतृत्वमा दुई अलगअलग पार्टी अस्तित्वमा छन्। यादवको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै संघीय परिषद्का अध्यक्ष राईको नेतृत्वमा विभाजित भएको जसपामा राईसहित ७ सांसद छन्। यादव नेतृत्वको जसपा नेपालमा ५ जना सांसद छन्।
नयाँ बन्ने सरकारमा जान यी दुवै दल इच्छुक देखिएका छन् तर फरकफरक पार्टीसँगको निकटताका आधारमा।
राई नेतृत्वको जसपा एमालेसँग छलफलमा छ भने यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल कांग्रेससँग नजिक देखिएको छ।
एक प्रत्यक्ष निर्वाचित र पाँच समानुपातिक गरी संसदमा ६ सिट रहेको जनमत पार्टी पनि नयाँ सरकारमा जान इच्छुक छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर सम्पर्कमै रहेर छलफल गरिरहेका छन्। अहिले राई नेतृत्वको जसपा र राउत नेतृत्वको जनतमलाई सरकारमा लैजान ओलीले बढी जोड गरिरहेको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।
एमाले र जनमतको सहकार्य संघमा मात्रै छैन, प्रदेश सरकारमा पनि जोडिएको छ। मधेस प्रदेशमा जनमतबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतीशकुमार सिंहलाई एमालेले सघाएको छ।
यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, लोसपा र नाउपा सरकारमा जान कांग्रेससँगको छलफलमा रहेका छन्। संसदमा लोसपा र नाउपाको ४–४ सिट छ। नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै अब बन्ने सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक भएका साना दलले के–कसरी भागबण्डा पाउँछन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन। तर प्रत्येक दलले १–१ मन्त्रालय पाउने आधारभूत समझदारीजस्तै बनेको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नयाँ सरकारमा साना दललाई पनि समेट्ने गरी छलफल भइरहेको बताए। तर साना कति दल सरकारमा सहभागी हुन्छन् भन्ने अन्तिम टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ। नेपालखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘साना दललाई पनि समेट्ने गरी छलफल भइरहेको छ। अहिले छलफलकै क्रममा रहेकाले कुन दल, कति मन्त्रालय भन्नेचाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन।’
जनमत पार्टीले भोली (शुक्रबार) मात्रै आधिकारिक निर्णय गर्ने बताएको छ।
प्रमुख सचेतक अनिता साहले भनिन्, ‘नयाँ गठबन्धनको समीकरण पनि बन्दै छ, भोली प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत पनि लिँदै हुनुहुन्छ। मधेस प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेले समर्थन गर्नुभएको छ। संघमा हामीले एमाले–कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने मोटामोटी सहमति छ।’
संघमा एमाले–कांग्रेसलाई सघाउँदै जनमत सरकारमा सहभागी हुन सक्ने उनले बताइन्।
स्रोतअनुसार, जनमतका अध्यक्ष डा राउतले एमालेसँग मधेस सरकारको स्थायित्वको ग्यारेन्टी मागेका छन्। त्यो ग्यारेन्टी पाएपछि मात्रै जनमतले नयाँ सरकारलाई समर्थन र आफ्नो सहभागिताबारे अन्तिम निर्णय लिने सर्त उनले राखेका छन्।
जसपाले भने नयाँ सरकारमा जाने विषयमा कांग्रेस र एमाले दुवै दलसँग छलफल भइरहेको बताएको छ।
जसपाको बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
जसपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वीरेन्द्रप्रसाद महतोले भने, ‘हामी नयाँ सरकारमा जाने भनेर अहिलेको सरकारबाट बाहिरिसकेका छौँ। हामी भोटिङ गछौँ, अब बन्ने सरकारमै हुन्छौँ।’
मन्त्रालयको विषयमा भने टुंगो नलागिसकेको महतोले बताए।
त्यसो त मधेसका प्रमुख दुई प्रतिद्वन्द्वी मानिने डा सीके राउत र उपेन्द्र यादव एउटै गठबन्धनमा कसरी रहन सक्छन् भनेर पनि प्रश्न उठाइएको छ। यादवले बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटघाट पनि गरेका छन्। तर, उनको दलले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई साथ दिने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ।
साना दल आवश्यकता कि बाध्यता?
हुन त सामान्य बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन कांग्रेस र एमालेलाई साना दललाई फकाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट संसदमा अहिले ८८ सांसद र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबाट ७७ (सभामुख र एक निलम्बितबाहेक) सांसद छन्। दुई दलको जोड्दा १ सय ६५ हुन्छ। १ सय ३८ सांसद भए सरकार बनाउन पुग्छ।
तर, दुवै दलले संविधान पुनरवलोकनका लागि दुई तिहाई सांसद आवश्यक पर्ने र सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको बनाउने भनेकाले साना दललाई पनि सामेल गराउन लागेका हुन्।
दुई तिहाईका लागि १ सय ८४ सिट चाहिन्छ।
एमालेका एकजना नेताले भने, ‘पहिलो त एमाले र कांग्रेसले ल्याउन चाहेको भन्दा पनि साना दलहरू सरकारमा आउन चाहेका हुन्। तर उहाँहरूलाई नसमेटी दुई तिहाई नपुग्ने भएकाले हामीलाई पनि बाध्यता छ।’
कसरी हुँदै छ भागबण्डा?
नयाँ सत्ता समीकरणबारे सहमति हुँदा कांग्रेसले ११ र एमालेले १० मन्त्रालय पाउने मोटामोटी समझदारी बनेको छ। तर, साना दललाई पनि सहभागी गराउँदा प्रत्येकलाई कम्तीमा एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ।
त्यसो गर्दा कम्तीमा ५ वटा मन्त्रालय साना दलका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। यसरी साना दलका लागि भाग छुट्याउँदा एमाले र कांग्रेसमध्ये जुन पार्टीको निकट भएका आधारमा सरकारमा सामेल गराइन्छ, तिनै पार्टीको भागमा परेको मन्त्रालय कटौतीमा पर्न सक्ने नेताहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया