गण्डकीको लेखा समितिले माग्यो मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण

गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले ७ दिने समय सीमासहित मन्त्रीहरुसँग सम्पत्ति विवरण मागेको छ। करिव ४ महिनाअघि पनि मन्त्रीहरुसँग सम्पत्ति विवरण मागेको थियो।

मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि समितिले दोस्रोपटक उनीहरुसँग सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो।

२०७४ साल चैत २ गते जारी आचार संहितामा मन्त्री नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। ‘हामीले एकहप्ते समय दिएर सम्पत्ति विवरण माग्ने निर्णय समितिले गरेको छ’, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले भने। भ्रष्टाचार ऐनको दफा ५० मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था छ।

सोही दफाको उपदफा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

लेखा समितिको विहीबारको बैठकले अनुदानलाई परिष्कृत गरेर आर्थिक अनुदान भन्दा पनि ब्याजदर घटाउने र उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने राय आएको हुँदा लेखा समितिले यसअघि ११ वटै जिल्लामा विभिन्न विषयगत समिति बनाएर सरकारले कृषिमा वितरण गरेको अनुदानको स्थलगत अनुगमन गरेको र सोही प्रतिवेदनको आधारमा यो निर्णय गरिएको सभापति खड्काले बताए।

यस्तै, मन्त्रिपरिषदले ‘गण्डकी काउ फार्म’ को बारेमा ११ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेकोप्रति पनि लेखा समितिले चासो राखेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले सहमति दिँदै उक्त रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम कृषि मन्त्रालयले निकासाको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो। तर, अर्थले खर्च गर्ने बलियो आधार नदेखिएको भन्दै निकासा रोकेको छ।