युनिकोड
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल फुटाएर बनेको नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को वैधता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दिनभर सुनुवाइ भएको छ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ दल जसपाको दर्ता बदरको माग राखी सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा भएको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
अर्को सुनुवाइ जेठ २७ गते हुने गरी इजलासबाटै पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द्रपसाद घिमिरेले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
जसपा नेपालबाट अलग भएर बनेको नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै यादव वैशाख ३१ गते रिट दायर गर्न पुगेका थिए।
वैशाख २३ गते जसपा नेपालका ७ सांसदसहित अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा नामको नयाँ दल गठन भएको थियो। २३ गते नै निवेदन पेस भएकामा आयोगले भोलिपल्ट दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो।
अशोक राईको नेतृत्वमा दल दर्ता गर्ने आयोगको निर्णय गैरकानुनी भन्दै खारेज गर्न जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले माग गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले खारेज भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर राईको नेतृत्वमा दल दर्ता गरिदिएको यादवको दाबी छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य आवश्यक पर्ने भए पनि राईसँग ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नरहेको यादवले रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लिखित २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए पनि पुग्ने प्रावधानअनुसार नयाँ दल दर्ता गरिदिएको थियो। आयोगको उक्त निर्णयको प्रभाव सत्ता समीकरणमा समेत देखिएको छ।
मधेस सरकार जसपा फुटकै कारण फेरिएको छ भने यादवले दल विभाजनकै कारण सत्ता छाड्नुपरेको छ। यादवलाई सत्ताबाट बाहिर पठाएर अशोक राई नेतृत्वको नयाँ दलबाट मन्त्री थपिएको छ।
प्रतिक्रिया