युनिकोड
सहकारीको रकम अपचनलबारे छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको टीओआर (कार्यादेश) मा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम मुसिएको सहकारीको नाम उल्लेख गर्नेबारे मोटामोटी सहमति भएको छ।
शनिबार अपरान्ह बसेको बैठकपछि नेताहरूले दिएको जानकारी अनुसार, सहकारीको नाम उल्लेख गरेर टीओआर तयार पार्ने कुरामा सहमति जुटेको छ।
यद्यपि, गृहमन्त्री लामिछाने आबद्ध कम्पनी (गोरखा मिडिया) का कुनै पदाधिकारीको नाम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुने भएको छ।
कार्यदल बैठकलगत्तै नेताहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जम्मा हुँदैछन्।
शनिबारको बैठकमा संसद्को डेढ लक खुल्ने हुँदा गोरखा मिडियाको नाम राखेर जाने कुरामा सत्ता र प्रतिपक्षीबीच सहमति भएको छ।
‘तर, गोरखा मिडियाको यो यो व्यक्ति यो यो पद भनेर जाने कुरा हुँदैन,’ कानुनमन्त्री गिरीले भने।
सहमतिको लगभग अन्तिम विन्दुमा पुगेको जानकारी गराउँदै बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरू बसेर यसलाई टुंगोमा पुर्याउने उनले बताए।
‘आज हामी जुन जुन सहकारीबाट रकम लगिएको छ, वा अपचलन भएको छ। जुन जुन कम्पनीले लिएको भन्ने भएको छ, व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेर अपचलन गरेको भनेर लेखौँ भन्नुभएको थियो, प्रतिपक्षी दलका साथिहरूले,’ गिरीले भने।
जुन जुन कम्पनीले रकम अपचलन गरेका छन् सोही केन्द्रबिन्दुमा रहेर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने सत्तापक्षको अडान छ।
‘जुन जुन कम्पनीले लगेको छ, ती कम्पनीको पनि नाम उल्लेख गरौँ त्यसैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सहमति गरौँ भन्ने भएको छ,’ गिरीले भने।
कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै व्यक्ति केन्द्रीत छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो।
पछिल्ला दिनका वार्तामा कांग्रेस संसद्को अवरोध हटाउनेगरी लचक रुपमा प्रस्तुत भएको थियो।
आज बेलुकीसम्म पनि सहमति नजुटे संसद्मा पेलेरै अघि बढ्ने योजनामा सत्तारुढ दल छन्।
सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्नेछ। त्यसअघि संसद् खुलाएर वातावरण सहज बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसमेत लागेका छन्।
प्रतिक्रिया