युनिकोड
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि सहकारी गठीको आरोप लगाएपछि न्यायको खोजीमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेख्नुपरेको बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय दुरुपयोग गरेर सहकारी ठगी प्रकरणमा बच्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला उनले सो स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
‘मैले अन्याय पर्दा मेरो बारेमा सूचना माग्न काही नकाही जानै पर्ने थियो। व्यक्तिका रुपमा न्याय खोज्न ज्यादा मैले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेँ। उसले मलाई कहीँकतै मुद्दा नभएको, अभियोग नभएको पत्र दियो,’ उनले भने।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि आफूलाई निर्दोष नै देखेर आफूमाथि सो सम्बन्धि कुनै मुद्दा, माफिमा नभएको जानकारी गराएको दाबी गरे।
‘अब मलाई केही भन्नु छैन। म यतिकुरा मात्रै थप्न चाहन्छु–जसरी सहकारीका विषयमा कुराकानी उठिरहेको छ। ती सहकारीको विषयमा अदालतमा कहीँकतै मुद्दा छैन,’ लामिछानेले भने, ‘मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। कोही प्रतिवादी छैन। कसैको बयानले मलाई बोलेको छैन। केही ज्ञापनपत्र हरु पनि आएका छन् त्यसको पनि मेरो नाम उल्लेख छैन।’
उनले आफूले बेलैमा संसदमा बोल्न पाएको भए यस सम्बन्धि विषय यति धेरै चर्केर जाने अवस्था नआउने दाबी समेत गरे। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले आफू संसदीय छानविन समिति बनाउने कुराको विपक्षमा कहिल्यै पनि नरहेको जिकिर पनि गरे।
‘के यो सदन पत्रिकाको हेडलाईनमा उफ्रिने सदनको रुपमा स्थापित गर्न हामी तयार रहेका हौं? फेरि पनि भन्छु सभामुख महोदय, व्यक्ति केन्द्रित गरेर जाने हो भने कुरो धेरै अघि बढ्न सक्छ। व्यक्ति केन्द्रित भएर जाँदाखेरी भोलिसम्म पत्रपत्रिकामा आएर हरेक समाचारको छानविन समिति बनाउने नजिर यो संसदले बनाउन चाहन्छ भने सरकारले जति नै पुरानो भएपनि फाईल खोल्ने भनेर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै छ। म त तयार छु। सुरुवात मबाट गर्नुहोस्, मैले अहिले उल्लेख गरेकोहरु सबैको फाईल खोलौं। समिति बनाउ, म तयार छु। तर हामीले कस्तो संसदीय मर्यादा लिएर जाने भन्ने कुराको तय पनि यो संसदले गरोस्,’ लामिछानेले भनेका छन्।
प्रतिक्रिया