युनिकोड
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले आफ्नो नवगठित पार्टीको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश न्यायोचित भएको बताएका छन्।
बिहीवार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष राईले जनता समाजवादी पार्टी गठनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश न्यायोचित भएको बताएका हुन्।
केही दिन अघि राईले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल फुटाएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। राई नेतृत्वको जसपालाई निर्वाचन आयोगले पनि दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले पार्टी गठन अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले हाललाई जसपा गठनको सम्बन्धका काम, कारबाहीलाई यथावत राख्न आदेश दिएसँगै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश आफूहरुले अपेक्षा गरे अनुरुप नै आएको उनको भनाइ छ।
‘न्यायालयले न्यायोचित निर्णय गरेको छ। जुन प्रकारको अल्पकालिन आदेश न्यायालय, न्यायमूर्तिबाट जारी भएको छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ। निवेदकले गैरकानूनी ढंगले निर्वाचन आयोगले गरेका काम सबै बदर गर्ने ढंगको माग, त्यस किसिमको अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा त्यसलाई स्वीकार नगरेर निर्वाचन आयोगले गरेका कामहरु कतिपय निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको,’ राईले अघि भने, ‘कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको हुँदा जे जहाँ छन्, जस्तो अवस्थामा छन् तिनीहरुलाई यथावत् राखेर निर्वाचन आयोगसँग ८ गते परामर्श गरेर त्यसपछि मात्रै टुंगोमा पुग्न सकिने। तबसम्म सबै गतिविधिहरुलाई यथावत् राख्ने भन्ने जुन फैसला हो। त्यो अपेक्षित आदेश हो। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ।’
उनले निवेदकले माग गरे अनुरुपको आदेश सर्वोच्च अदालतले नगरेको भन्दै आफूहरूको पार्टी अवैधानिक रहेको भन्ने स्थिति नरहेको पनि बताए।
प्रतिक्रिया