युनिकोड
नेपाली कांग्रेसको शुकरबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिने निर्णय गर्यो।
बजेट अधिवशेनअन्तर्गतको पहिलो बैठक संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो २ बजेका लागि डाकिएको भए पनि झण्डै ४ बजे बल्ल सुरु भयो।
तर बैठक सुरु भएर सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीअनुसार अगाडि बढाउन खोजेपछि कांग्रेस सांसदले विरोध जनाए।
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापालाई ३ मिनेट बोल्न समय दिए।
प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट थापा बोलेपछि संसदका काम/कारबाही अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर त्यसो भएन।
कांग्रेसले झन् नाराबाजी चर्कायो। होहल्लाका बीच सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त सूचना पढेर सुनाउँदै थिए, कांग्रेस सांसद वेल घेर्न पुगे। सभामुखले पूरै सूचना पढेर सुनाउनै पाएनन्।
बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगन भएको छ।
कसरी बिच्कियो कांग्रेस ?
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ऋण लिएको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाले प्रतिवेदन बुझाएको छ। महानगरको छानबिन टोलीमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रतिनिधि पनि सामेल थिए।
सो प्रतिवेदनका केही अंश कांग्रेसले शुक्रबार दलको बैठकमा वितरण गर्यो। सांसदहरूले ती विवरण अध्ययन गरे। अनि, उसले रणनीति बदल्यो र रविलाई संसद्मा बोल्न दिने तर उनीसमेत संलग्न देशभरका सहकारी समस्या छनबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउने अडान कायम राख्यो।
तर, बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभामुखको भूमिकाबाट आक्रामक हुनुपरेको कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले बताइन्।
'रविजीले संसद्मा बोल्न निवेदन नै दिएकाले उहाँलाई दिऊँ, राम्रो भए राम्रो भनौलाँ, नभए अर्को निर्णय गरौंला भनेर सभामुखसहित बसेको प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूको बैठकमा एक खालको समझदारी बनाएको हो,' थिङले नेपालखबरसँग भनिन्, 'तर सत्तापक्षले पहिला सबै कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर नेताहरूलाई बोल्न दिएर अनि मात्र हामी (कांग्रेस) लाई अन्तिममा बोल्न दिने भनिसकेपछि अवरोध गर्न बाध्य हुनुपर्यो।'
आज कांग्रेसको तयारी दुई कुरामा थियो, सुरुमा गगन थापा बोलेर गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिने। अनि राम्रो-नराम्रो के हुन्छ? या गृहमन्त्रीले राम्रै गर्नुभयो भनेर छानबिन समिति बनाउने वा नबने बैठक स्थगित गर्ने।
'तर सत्ता पक्ष पेलेर जाने रणनीतिमा देखियो, अनि हामी बेल घेर्न बाध्य भयौँ’, थिङको भनाइ छ, 'सरकारकै कारण गृहमन्त्री बोल्न पाउनुभएन।'
'समिति गठन नै नभए पनि गृहमन्त्री रविजीलाई बोल्न दिने हाम्रो दलले निर्णय गरेको छ,' उनले भनिन्, ' तर उहाँ बोल्नुअघि कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर शीर्ष नेतालाई बोल्न दिने भनेपछि त्यो कुरा हामीले नमानेको हो।'
सभामुखको पहल
पहिलोपटक कांग्रेसको नाराबाजीले अवरोध भएपछि सभामुख घिमिरेले १५ मिनेट बैठक स्थगनको सूचना सुनाए। सभामुखले नै सबै दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेर संसदका कार्यसूची प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव राखे। तर कांग्रेस तयार भएन।
अनि दोस्रो बैठकको सुरुमै सभामुखले गृहमन्त्रीलाई बोल्न समय दिए।
तर कांग्रेसका सांसद वेल घेर्न पुगिहाले। उनीहरूले नाराबाजी चर्काए। अनि सभामुख घिमिरेले जेठ १ गते ६ बजेलाई बैठक स्थगित भएको सूचना पढेर सुनाए।
जेठ १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यो दिन कांग्रेसले के गर्छ त?
कांग्रेसको शनिबार (वैशाख २९) बिहान ९ बजे सभापति देउवाले आफ्नो बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहित दलको बैठक बोलाएका छन्।
'सभामुखले के सोचाइले १ गते ६ बजे बैठक बोलाउनुभयो, हामीले बुझेका छैनौं,' सचेतक थिङ भन्छिन्, 'राष्ट्रपति आउने, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने त भन्नुभएन। यो सरकारको के तरिका हो, त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन।'
सभामुखनिकट स्रोत भने कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिने रणनीति बुनिरहेको बताउँछ।
'राष्ट्रपतिले पठाएको पत्रमै नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते प्रस्तुत गर्ने र दुवै सदनको संयुक्त बैठक सुरु गर्न भनेर लेखिएको छ' स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, 'त्यो बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउनुभएको हो, अरु कारण देखाएर रोक्न मिल्दैन।'
यदि त्यो दिन बैठक नराख्ने हो भने सरकारले अर्को निर्णय गरेर राष्ट्रपतिको कार्यक्रम हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर सभामुखले दलहरूसँग छलफल गरेर कम्तीमा राष्ट्रपति आउने दिनका लागि भए पनि विपक्षीलाई लचक नीति अपनाउनका लागि प्रयास गर्ने उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ। सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने तर अरू कारण देखाएर बैठक सार्ने र रोक्ने सम्भावना नरहेको संसद सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्।
बैठक स्थगित गरिएपछि शुक्रबार नै भएको छलफलमा पनि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेको नामै किटेर छानबिन समिति बन्नुपर्ने अडान राखेका थिए।
तर, एमाले, माओवादी र रास्वपा त्यसका लागि तयार छैनन्।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिने
यदि कुनै सहमति बनेन भने कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनै नदिने रणनीति अपनाउने सम्भावना पनि छ।
'हाम्रो माग पूरा नभए नीति तथा कार्क्रम प्रस्तुत हुन दिँदैनौ,' सचेतक थिङ भन्छिन्,' बजेट पनि पेस हुने बाटो अवरुद्ध गर्नुपर्ने हुन सक्छ।'
यदि कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम नै प्रस्तुत गर्न नदिने गरी अडान कायम राखेमा नयाँ खालको राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुने सम्भावना पनि छ।
राष्ट्रपतिलाई रोकेर नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत हुन नपाए र बजेट ल्याउन अवरोध भए सरकारले अर्को बाटो प्रयोग गर्न सक्ने सत्तापक्षका नेताहरू बताउँछन्।
'यदि त्यसो हुँदा अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, बजेट ल्याउनेलगायतका काम हुन सक्छन्,' स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, 'कि त कांग्रेस पछि हट्नुपर्यो।'
प्रतिक्रिया