नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले यस सम्बन्धमा उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो स्पष्टिकरण दिएका हुन्।
‘आइफाका लागि सरकारले एक रुपियाँपनि खर्च गर्नेछैन, त्यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने हो’ ओलीले भने, ‘त्यो आयोजना गर्ने रकम विज्ञापनबाट उठ्ने हो।’
संसदीय दलको बैठक सुरु भएपछि बोल्न पहिले पालो पाएका सांसद झपट रावलले यस विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
‘सरकारले लगानी गर्ने होइन, काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डले लगानी गर्ने भनिएको छ’ उनले सोधे, ‘महानगरपालिका र पर्यटन बोर्ड सरकारी निकाय होइनन्?’
पर्यटन बोर्ड होस् वा महानगरपालिका, ती संस्थाहरु नेपाली जनताको करबाट चलेको बताउँदै उनले यी संस्थाले भारतीय कार्यक्रमका लागि नेपाली जनताको करबाट उठेको रकम लगानी नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले पनि ‘आइफा’ का लागि नेपाल सरकारले लगानी गर्न उपयुक्त नहुने बताएका थिए। विमस्टेक सैन्य अभ्यासमा सहभागिता जनाउने, आइफा नेपालमा आयोजना गर्ने लगायतका निर्णयले सरकारको राष्ट्रवादिता शंकामा पर्न थालेको भन्दै उनले सचेत गराए।
रावलद्वयले आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ को बजेट गुटगत आधारमा ल्याइएको आरोपपनि लगाएका थिए।
नेकपा नेता घनश्याम भूषालले जनताले नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिलाएपनि पार्टी र र सरकारको गतिविधि सोही अनुसारको नभएको दावी गरेका थिए। सांसद रामकुमार झाँक्रीले पनि सरकारको चर्काे आलोचना गरेकी थिइन्।
आजको बैठकमा खगराज अधिकारी, अञ्जना बिसंखे, जनार्दन शर्मा, लालबहादुर थापा, मोहन बानियाँ लगायतका सांसदहरुले आफ्नो मन्तव्य राख्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।

प्रतिक्रिया