युनिकोड
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले रामेश्वर फुयाललाई भौतिक योजना तथा विकासमन्त्री नियुक्त गरेसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)भित्रको विवाद सतहमा आएको छ।
मुख्यमन्त्री र पार्टीका नेताबीच किचलो बढ्दै जाँदा उनीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन्।
सोमबार अपरान्ह मुख्यमन्त्री पौडेलले पार्टी प्रदेश समितिका नेताहरुको इच्छाविपरीत संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फुयाललाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
एकलौटी रुपमा सरकार चलाएको आरोप लाग्दै आएका मुख्यमन्त्री पौडेलको पछिल्लो कदमपछि पार्टीभित्र झनै विवाद चर्केको छ।
प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज तथा स्थायी कमिटीे सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टीको निर्देशक विपरीत मुख्यमन्त्री पौडेल एक्लै अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाइन्।
‘शपथग्रहण गराउनु भएको सुनेँ। मुख्यमन्त्रीले पार्टीको निर्देशन मान्नु भएन,’ शाक्यले भनिन्, ‘केही समय कुरेर समावेशी मन्त्रिपरिषद् बनाउनु होला भनेर पार्टीले भनेको थियो। राजधानी तोक्ने विषयमा पनि उहाँसँग सांसदहरुको असन्तुष्टि छ। अहिले जे भयो त्यो राम्रो भएन।’
सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिला छैनन्।
इन्चार्ज शाक्यले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा प्रदेश पार्टी समितिको चासो रहने बताइन्। ‘पार्टीको बैठकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी भएन भन्ने आवाज उठेको छ। अब के गर्ने भन्ने विषयमा साथीहरुसँग छलफल हुन्छ,’ उनले भनिन्। ‘पार्टीले सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी होइन।’
माघ २६ गते हेटौंडामा प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा प्रदेशका मन्त्रीहरुसहितको बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले फुयाललाई मन्त्री बनाउन लागेको जानकारी गराएका थिए।
तर, इन्चार्ज शाक्यले सो प्रस्तावप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। मुख्यमन्त्री पौडेलको कदमले समस्या निम्त्याउने चेतावनी पनि उनले दिएकी थिइन्।
विवाद बढ्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री पौडेललाई फोन गरेर फुयालको सपथग्रहण रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
तर त्यसको एक सातापछि नै मुख्यमन्त्री पौडेलले फुयाललाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री पौडेलनिकट सांसद दीपक निरौलाले भने फुयाललाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश समितिको निर्णय आवश्यक नपर्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले आजै शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई जुन विधिबाट मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ, मुख्यमन्त्रीले पनि त्यसैअनुसार फुयाललाई नियुक्त गर्नुभएको हो,’ निरौलाले भने, ‘तुम्बाहाङ्फेलाई प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय समितिमा निर्णय गराएर मन्त्री बनाउनु भएको होइन।’
तत्कालीन मन्त्री केशव स्थापितसँग मन्त्रिपरिषद् बैठकमै बाझाबाझ भएपछि १४ महिनाअघि मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थापितलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसयता सो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पौडेलले नै सम्हाल्दै आएका थिए।
अविश्वास प्रस्तावका लागि छलफल
विवाद चर्किंदै जाँदा सांसद स्थापितले भने मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन्।
उनले पौडेलसँग असन्तुष्ट रहेका प्रदेश समितिकी इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यदेखि सरकारको दोस्रो वरियतामा रहेका आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलसम्मलाई भेटेर यस विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
तर, माघ २६ मा बसेको सरकार र प्रदेश समितिबीचको बैठकमा शाक्य र जमकट्टेल दुवैले अविश्वास प्रस्तावले अस्थिरता ल्याउने भन्दै आफूहरु त्यसको पक्षमा नरहेको बताएका थिए।
मन्त्री जमकट्टेलले पूर्वमाओवादीका सांसदहरुलाई अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्न आग्रह गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
‘सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गराउने प्रयास भएको सुनिएको हो। यो काम राजनीतिक स्थिरता नचाहने तत्वको काम हो,’ सांसद निरौलाले भने।
पछिल्लो समय राजधानीको विषयको विषयलाई लिएर पनि पौडेलविरुद्ध पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ। त्यसैगरी पूर्वमाओवादी खेमालाई विश्वासमा लिन नसकेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्नेगरेको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक योजना तथा विकास मन्त्रालयमा सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल पनि आउन चाहेका थिए। उनी पूर्वमाओवादी समूहका हुन्।
राजधानी तोक्ने विषयमा असन्तुष्ट नेताहरुलाई थुम्थुम्याउन मुख्यमन्त्री पौडेलले केही राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या ११ पु¥याउने आश्वासन दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री पौडेलसँग राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौँलागाईंसहित काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखाका सांसदहरु असन्तुष्ट छन्।
प्रतिक्रिया