युनिकोड
बागमती सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा झ्याल-झ्यालमा मन्त्रालय भएको प्रदेशको उपनाम पाएको थियो।
त्यही उपमा फेरि दोहोरिने संकेत बढेको छ। दलैपिच्छेको अडान र साना दलको बार्गेनिङका कारण फेरि एक मन्त्रालय बढ्ने अवस्था आएको हो।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई मन्त्री व्यवस्थापनले तनाव दिएको छ। गत वर्ष मात्रै कांग्रेसले मागेका ६ मन्त्रालयको माग सम्बोधन गर्दा एक मन्त्रालय बढाएका मुख्यमन्त्रीलाई अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालय बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
१२ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा भागन्डा मिलाउ १३ मन्त्री नियुक्त गरिएपछि व्यवस्थापन चुनौती थपिएको हो।
मन्त्री व्यवस्थापनका लागि कार्यदलसमेत गठन भएको छ। तर, कार्यदलको नेकपा एकीकृत समाजवादी तर्किएपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सभाका सचेतक मधुसूदन पौडेलले बताए।
उनका अनुसार शुक्रबार काठमाण्डौंमा मन्त्रालय भागबन्डाबारे छलफल गर्न बनेको कार्यदलको बैठक बसेको थियो।
तर आफूले पाएको मन्त्रीलाई हटाउन कुनै दल तयार नहुँदा सहमति जुटेन।
विश्वासको मत पाएर सत्ता टिकाउन विभाग नै नतोकी मन्त्री नियुक्त गरिनुले मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई हाल धर्मसंकट परेको छ।
उनले विश्वासको मतका लागि संख्या पुर्याउन एकीकृत समाजवादीकी सांसद रमा आलेमगरलाई गत सोमबार (चैत १९) नै मन्त्री बनाएका थिए।
हाल मन्त्री आलेमगरको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ। बागमती प्रदेश सभामा ७ सिट रहेको नेकपा एसका अघिल्लो गठबन्धनमै २ मन्त्री थिए।
श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ अहिले पन यथावत छन्।
उनीहरू कांग्रेस, माओवादी लगाएत दलको गठबन्धनमै सरकारमा थिए। सिट संख्याका आधारमा नेकपा एसले २ वटा मात्रै मन्त्रालय लिनुपर्ने हो।
बिनाविभागीय मन्त्री आलेमगरलाई एक मन्त्रीले ठाउँ खाली गरिदिनुपर्ने माग माओवादी र एमालेको छ। तर नेकपा एसका मन्त्री लम्साल र श्रेष्ठ दुवै व्याक हुन तयार छैनन्। जसले प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढाउने अवस्था आएको छ।
बागगमतीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ। एमाले, नेकपा एस र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) सरकारमा सहभागी छन्।
माओवादीका मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री छन्। एमालेका ५, नेकपा एसका ३ र हानेपाका १ मन्त्री छन्।
कांग्रेसले छोडेको ६ मन्त्रालयमा एमालेले ५ वटा पाएको छ भने एक मन्त्रालय हानेपाको भागम गएको छ।
माओवादीले यसअघि गठबन्धनमा रहँदा जुन मन्त्रालयको नेतृत्व पाएको थियो, ती छोडेकै छैन। यति हुँदा थपिएकी बिनाविभागीय मन्त्री आलेमगरलाई जिम्मेवारी दिन एक मन्त्रालय थप्नुपर्ने संकट आइपरेको छ।
अन्य दलले छोडेर भए पनि सरकार टिकाउन निर्णयक भूमिकामा रहेको नेकपा एसलाई तीनवटै मन्त्रालय दिनुपर्ने नेकपा एस बागमती संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद खनाल बताउँछन्।
‘हामी व्याक हुनै पर्छ भन्ने छैन। धेरै मन्त्रालय पाएका दलहरू व्याक हुँदा पनि फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘मिलेर जाने हो। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीकै मन्त्री व्याक भएर ठाउँ दिनुपर्ने अथवा पालो दिनुपर्ने भन्ने होइन। मन्त्रालय हेरफेर होला हामी मान्छौँ। तर मन्त्री हटाउने हुँदैन। हामी मान्दैनौं।’
यता, मन्त्रालयको संख्या बढाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको प्रदेशका अर्थ मन्त्री तथा एमाले बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया बताउँछन्। सिट संख्यालाई हेरेर जसरी पनि नेकपा एसले मन्त्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थपलिया बताउँछन्।
यता, मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल पनि मन्त्रालय थप्ने पक्षमा नरहेको दाबी गर्छन्। सकेसम्म १२ मन्त्रालयमै मिलेर जाने पक्षमा रहेको उनले बताए।
‘हाम्रो लाइन त अझै एउटा मन्त्रालय घटाउने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको संख्या बढाउने बिषयमा छलफल भएको छैन। बढाउन हुँदैन भन्ने हो। भएका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुलाई व्यस्थापन गरिन्छ।’
मन्त्री व्यवस्थापनका लागि बिनाविभागीय मन्त्री आलेमगरलाई राज्यमन्त्री बनाउने तयारी हो? नेपालखबरको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले राज्यमन्त्री बनाउने कोर्ष नै नखुलेको जवाफ दिए।
उनले भने, ‘भएका मन्त्रालयमा मिलेर जाने भन्ने हो। त्यसको बिषयमा गठित कार्यदलले छलफल गरेर निर्णय ल्याउँछ। त्यसपछि मात्रै के गर्ने भन्ने निचोड निस्किएला।’
यता, आलेमगरलाई मन्त्रालय दिन श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल फिर्ता हुनुपर्ने माग नेकपा एसको संसदीय दलको बैठकमा उठेको एक सांसदले बताए।
कृषि मन्त्री श्रेष्ठ पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कारण लम्साललाई फिर्ता हुन दबाव बढिरहेको ती सांसदको भनाइ छ। यद्यपि, लम्सालले मन्त्रालय नछोड्न ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया