युनिकोड
सांसदहरुले उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहहरुका न्यायिक समितिहरुको अनुमगनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायिक सम्पादनको अनुगमनले मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने भन्दै अन्य स्थानीय तहको न्यायिक समितिको अवस्थाका विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव आएको हो।
समितिले केही समय अघि दुबै महानगरको न्यायिक समितिहरुको अनुगमन गरेको थियो। सांसद दिनानाथ शर्माले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र अनुगमनलाई पनि तिव्रता दिनुपर्ने सुझाव दिए।
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायीक समितिको अनुगमनले मात्रै निष्कर्ष निकाल्दा अपरिपक्व हुने उल्लेख गर्दै शर्माले उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहका न्यायीक समितिका संयोजकहरुको अवस्था, न्याय सम्पादनका हिसाबले उनीहरुको अनुभव र ज्ञानकोबारेमा जानकारी लिनुपर्ने बताए। काठमाडौं र ललितपुर महानगर सुविधा सम्पन्न भएकाले पनि काम सन्तोषजनक रहेको उनले बताए।
सांसद विमला पौड्याल राईले अनुमगन गरिएको नगरपालिकाहरुमा धेरै चाप भएपनि न्यायीक समितिहरुको काम प्रभावकारी रहेको बताइन्। नगरपालिकाको चापलाई कम गर्न वडा तहसम्म उजुरी सुन्ने र न्याय सम्पादन गर्ने योजना नगरपालिकाहरुले गरेपनि आवश्यक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थान नहुँदासम्म प्रभावकारी नहुने उनको भनाई छ।
सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले स्थानीय तहहरुमा न्यायीक समिति गठन भएपनि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए। न्याय सेवा सम्पादनका लागि अधिकृतको दरबन्दी कायम हुनुपर्ने भएपनि धेरै स्थानीय तहमा त्यो हुन नसकेको उनले बताए। उनले स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादनका जिम्मा दिएपनि कानून अभावमा समस्या भएको र स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षहरुलाई प्रशिक्षण दिएर व्यवस्थित गर्न सुझाव दिए।
सांसद खिम बहादुर विकले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायीक समितिहरुको अनुगमनले स्थानीय तहहरु सुशासनका लागि संवेदनशिल ढंगले लागेको पाइएको बताए।
समितिमा मेलम्ची आयोजना निर्माण प्रयोग भएका साधन स्रोतहरु व्यवस्थापन नभएको र यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए। त्यसैगरी ट्राफिक प्रहरीले थन्काएर राखेका गाडीहरुको अवस्था र व्यवस्थानका विषयमा पनि समितिले अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग भएको छ। समिति सभापति तारादेवी भट्टले समितिको छलफलमा उठेका विषयगत कुराहरुलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन्।
प्रतिक्रिया