युनिकोड
निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नै रहेको ठहर गरेको छ।
पुस २७ गते सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि रेशम चौधरीले केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गराउन माघ २९ मा आयोगमा पत्र पठाएका थिए।
तर, आयोगले रेशम पार्टीको सदस्य नै बन्न अयोग्य रहेको प्रस्ट पारेको छ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम (६) बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको’ ठहर गर्दै बिहीबार आयोगले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘विधान संशोधनको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मिलेन।’
आयोगको निर्णयसँगै रञ्जिता श्रेष्ठ नै नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष कायम भएकी छन्।
रेशम कैलालीको टीकापुरमा ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्याका योजनाकार भएको ठहरसहित सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद ठहर भएका व्यक्ति हुन्। उनलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएका थिए।
यस्तै आयोगले अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य भन्दै महाधिवेशन गराएको भनी सचेत पनि गराएको छ।
‘अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य व्यक्ति सरह मानी अधिकार प्रत्यायोजन गरी महाधिवेशन गरे गराएको भनी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को ५१ बमोजिम आयोगसमक्ष विवरणसहित जानकारी गराएको देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायत सो पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई अब उप्रान्त दलको विधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सचेत गराउने,’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा दलको सदस्यता दिन सकिने व्यक्तिको योग्यताबारे उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको नेपाली नागरिकले दलको सदस्यता पाउने उक्त दफामा उल्लेख छ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्म कैदको फैसला गरेको र उक्त कसुर नैतिक पतन देखिने किसिमको ठहर भएकाले अध्यक्षताका लागि योग्य नहुने ठहर गरेको हो।
प्रतिक्रिया