युनिकोड
नेकपाको केन्द्रीय समितिको जारी बैठक पार्टीको कार्यदिशा र बैचारिक दृष्टिकोणमा स्पष्टता ल्याउने जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा गहनताका साथ बहस हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरुले बताएका छन्।
यसअघि एकपटक केन्द्रीय समिति बैठक बसेपनि ४४१ जना केन्द्रीय सदस्य नै सक्रियरुपमा सहभागी हुनेगरि आयोजना गरिएको यो बैठक नै पहिलो हो। त्यसैले यो बैठकमा पार्टीका महत्वपूर्ण वैचारिक विषयमा गहन छलफल हुने अपेक्षा गरिएकोमा त्यसो हुन नसकेको सदस्यहरुले बताए।
उनीहरुका अनुसार प्राविधिक विषयहरुमा बैठकको धेरै समय खर्चिएको थियो।
बैचारिकभन्दा प्राविधिक कुरा बढि
४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यलाई १५ समूहमा विभाजन गरेर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव विष्णु पौडेलको सांगठनिक र विधान संशोधन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिए पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले मुख्य विषयमा भन्दा तत्कालिन विवादका विषयहरु र प्राविधिक कुराहरुमा धेरै धारणा राखेका थिए।
सदस्यहरुका अनुसार अधिकांश वक्ताहरुले धेरै समय हाल चर्चामा रहेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग लिने सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट (एमसीसी) लगायतका विषयमा खर्चेका थिए।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बनेपछि सबै केन्द्रीय सदस्यहरु नै सहभागी भएर पूर्ण बैठक गरिएको हुँदा पार्टीको कार्यदिशा, बैचारिक विषय, सरकार र पार्टीको सम्बन्धमा नेतृत्वलाई वैचारिक सुझाव दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भनी केहि नेताहरुले खिन्नता व्यक्त गरे।
१५ समूहमध्ये टोली नेताहरु विन्दा पाण्डे, ठाकुर गैरे, सुरेन्द्र कुमार कार्की र हिमाल शर्मालगायत केहिले पार्टीले लिने कार्यदिशालाई प्रष्ट पार्न जोड दिएका थिए।
अन्य समूहका टोली नेताहरुले सरकार र केन्द्रीय नेताहरुको चरित्र, संस्कार र प्रवृत्तिमा देखिएका विचलनको चर्को आलोचना गरेका थिए। शनिबार बोल्ने अधिकांश वक्ताले सरकारको कार्यशैली तत्काल सुधार नगरे आउने दिनमा पार्टीको जनमतमा नै समस्या पर्ने भनी चेतावनी नै दिएका थिए।
शुक्रबार लेखनाथ न्यौपाने लगायतका तीन टोली नेताले समूहमा उठेका विषय तथा सुझावहरु अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव समक्ष राखेका थिए। त्यसमा पनि प्राविधिक विषय नै बढी उठाइएका थिए।
‘कम्युनिष्ट पार्टीको यति ठूलो आकारमा भएको छलफल र बैठकमा पार्टीकै कार्यदिशा र नीतिगत कुरामा बहस हुनुपर्ने हो तर, यो पटक त्यस्तो देखिएन,’ केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले नेपालखबरसँग भने। ‘साथीहरु प्राविधिक विषयमा केन्द्रित हुँदा बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने समाजवादको मोडेल, समाजवादमा जाने बाटो तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने विषय भने ओझेलमा परेको छ।’
केही सदस्यहरुले उठाए पनि त्यतिले मात्रै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गर्न पर्याप्त नहुने उनको भनाई थियो।
के हो जनताको जनवाद?
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हेमराज भन्डारीले नेकपाले अहिले पार्टीको कार्यक्रम, कार्यदिशा भनेर जनताको जनवादलाई अगाडि सारे पनि त्यसबारे नै अझै पनि केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नै राम्रोसँग नबुझाइएको बताए।
‘चारदिनदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा यसबारेमा घनीभूत बहस होस् भन्ने अध्यक्षद्वयले पनि चाहनुभएको थियो होला तर, त्यसबारेमा राम्रो ध्यान कसैले दिएन,’ उनले भने।
एकतापछि नेकपा यतिबेला अस्पष्ट वैचारिक आधारमा उभिएको उनले बताए । ‘आधारभूत वर्ग नेकपासँग अझै पनि विश्वस्त हुनसकेको छैन, मध्यम वर्ग नेकपासँग सशंकित छ भने उच्चवर्ग हाम्रो हुदैन भन्ने थाहा पाएपछि हामीले कस्तो खालको कार्यक्रम लिएर जनताको बीचमा जाने?’ भन्डारीले प्रतिप्रश्न गरे। ‘जनवादको कुरा गर्ने तर त्यसका लागि खै त कार्यक्रम? कस्तो खालको समाजवादको हामी अभ्यास गरिरहेका छौं?’
अर्का केन्द्रीय सदस्य गणेशमान पुनले राजनीतिक कार्यदिशाबारेमा बाहिर सबै एकमत रहेको जस्तो देखिएपनि त्यसलाई स्वीकार गरेको हो होइन भनेर भन्ने स्थिति नभएको बताए।
‘जनताको जनवाद भन्ने अनि त्यसको एउटा पनि कार्यक्रम नआउने पनि हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे। ‘नेकपाले अहिलेको यथार्थमा आफूलाई यो समाजमा कसरी स्थापित गर्नसक्छ भन्नेबारे जसरी बहस हुनुपथ्र्याे त्यसो भएन।’
केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेले पार्टीको कार्यदिशा प्रष्ट पार्न आग्रह गरेकी थिइन्। उनले वर्ग बनोट र अवको वर्ग संघर्ष कसरी हुन्छ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्।
प्रतिवेदनमाथि नै भएन जीवन्त बहस
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा धेरैले सहमति जनाएका कारण बैचारिक कार्यदिशाबारेमा जीवन्त बहस नभएको केन्द्रीय सदस्य श्याम श्रेष्ठको ठहर छ।
उनका अनुसार सबै टोली नेताहरुले राजनीतिक प्रतिवेदन सही छ भनिसकेपछि त कार्यदिशाबारे बहस गर्नैपरेन। सबै कुरा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा आएका छन् भनेर कतिपय नेताहरुले प्रतिवेदनलाई नै समर्थन जनाएर आफ्ना धारणा नै नराखेको उनले बताए।
सतही र छरपष्ट धारणा
एमसीसीका विषयमा नेताहरुले अत्यन्त अव्यवस्थित, सतही र तीन कित्तामा उभिएर छरपष्ट धारणा राखेको एक नेताले बताए।
सरकारनिकट रहेकाहरुले तत्काल अनुमोदन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका छन् भने विज्ञ टोली बनाएर अध्ययन गरेर मात्रै सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्षको तर्क छ। अर्को एउटा समूहले चाहिँ एमसीसी कुनै हालतमा अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने अडान लिएको छ।
सूचकांकबारे प्रधानमन्त्रीका धारणा अपूर्ण
बैचारिक नेताका रुपमा चिनिएका सुरेन्द्रकुमार कार्कीले प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सुचकांकको बारेमा असन्तुष्टि जनाए ।
‘दश देशको सूचकांकसम्बन्धी तथ्यांक दिएर सो विषयको राम्रो व्याख्या हुँदैन। त्यो आवश्यक छ तर, त्यसमा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको छ कि छैन, जनताको स्तर सुधार भयो कि भएन ? यसमा ध्यानदिनुपर्यो,’ कार्कीले सुझाव दिए ।
अराजकता बढ्यो
पार्टीको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराले पार्टीभित्रको अनुसाशनहिनता, आचरणगत समस्या र अराजकता हट्न नसकेकोप्रति नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले यस्ता व्यवहारले कम्युनिष्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुने भन्दै नेतृत्वलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे।
पार्टीको निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठले संसदीय व्यवस्था अंगालेको मुलुकलाई समाजवादतर्फ कसरी डो¥याउने भनी प्रश्न तेर्स्याएका थिए।
जेष्ठ नागरिक मञ्चका अध्यक्ष नन्दकुमार प्रसाईँले पार्टीको बैचारिक कार्यदिशा प्रष्ट पार्न सुझाव दिए।
पारदर्शी पार्टी
अर्का नेता पुष्प कँडेलले पार्टीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, त्यसका लागि आर्थिक गतिबिधिमा प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्ने, माथिदेखि तलैसम्मका पार्टी कमिटीको हरहिसाब, लेखा परिक्षणको व्यवस्था गरेर केन्द्रीय सदस्यको आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बुधबारदेखि सुरु भएको नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबार अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिएपछि समापन हुनेछ।
प्रतिक्रिया