कोप-२८ मा सहयोगको याचना गर्ने होइन, अधिकार चाहियो भन्ने हो : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असरका बारेमा स्पष्टसँग कुरा राख्ने बताएका छन्। 

नेपाल पर्वातरोहण सङ्घले आज सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधार शिविर, कालापत्थरमा आयोजना गरेको शान्ति दीप हस्तान्तरण तथा झण्डोत्तलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोगभन्दा पनि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने बताए। 

‘हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन सक्दैनौँ, जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ, उसले हाम्रो अधिकारका रुपमा जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कोप–२८ मा नेपालले सहयोगको याचना मात्रै गर्ने होइन, हामीलाई हाम्रो अधिकार चाहियो भन्ने हो।’ उनले यसलाई मागका रुपमा नभई अधिकारकैरुपमा राख्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। 

यही मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा कोप–२८ सम्मेलन आयोजना हुँदै छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यमा हुने सम्मेलनमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृत रुप, राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा आधारित कार्यान्वयन योजना र कोप–२८ को एजेन्डाबारे छलफल हुनेछ। 

नेपालले कोप–२८ मा उठाउने विषय र प्राथमिकताका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय सत्रलाई यही मङ्सिर १६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयको तयारीका लागि जलवायु वित्त, अनुकूलन, पर्वतीय प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि, हानि र नोक्सानी, लैङ्गिक, युवा, बालबालिका, जलवायु सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न ६ बुँदामा केन्द्रित रहेर विज्ञ समूह गठन गरी सुझाव गरिएको जानकारी दिए। 

यस सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले खुम्बु क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, व्यवस्थित पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन, सगरमाथाको सुरक्षा र सफाइलाई प्रभावकारी रुपमा लैजान सरोकारवालाको सहभागितामा आवश्यक कार्यविधि बनाइने विश्वास दिलाए। कालापथ्थर क्षेत्रमा दीप प्रज्वलन हस्तान्तरण र झण्डोत्तलन गर्नु आफैँमा पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले खुम्बु क्षेत्रमा गरेको भ्रमणले विश्वको ध्यानाकर्षण भएको बताए। 

‘महासचिव गुटेरेसले खुम्बु क्षेत्रमा पुगेर जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष हेरेको, यहाँका जनता र प्रतिनिधिसँग अन्तर्क्रिया गरेर जलवायु परिवर्तनका कारण यस क्षेत्रमा परेको समस्यालाई विश्वव्यापीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान मिलेको छ’, उनले भने। 

आफूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७६औँ महासभालाई अमेरिकाको न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको चर्को असरबारे प्रस्टसँग राखेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायुसम्बन्धी अन्य मञ्चमा पनि नेपालले प्रस्टसँग कुरा राख्ने विश्वास दिलाए।

‘महासभामा मैले हामीले गर्दै नगरेको कामका निम्ति मूल्य चुकाउनुपर्ने विडम्बनाका बारेमा स्पष्टसँग राखेको छु, यसलाई प्रत्यक्षरुपमा अनुभूत गर्न र उक्त मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गर्न राष्ट्र सङ्घका महासचिव गुटरेससँग अपिल गरेँ’, उनले भने, ‘मेरे पहिलो निमन्त्रणामै राष्ट्रसङ्घका महासचिव तुरुन्तै नेपाल आउनुभयो, खुम्बु क्षेत्रको अवलोकन र स्थानीयसँग अन्तक्र्रिया गर्नुभयो, यो निकै महत्त्वपूर्ण छ।’ 

प्रधानमन्त्री दाहालले खुम्बु क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले विश्वमाझ नेपालाई चिनाउने सगरमाथा र लुम्बिनीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले भरमग्दुर प्रयार गर्ने बताए। 

‘खुम्बु क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार निर्माणलाई मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु, केही सयम अगाडि अर्थमन्त्रालयबाट चतरादेखि लुक्लासम्म सडक निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ, सडक निर्माणलाई तीव्र बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने। स्थानीय तहले पनि विभिन्न ढङ्गबाट सो क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने काम भएकामा आभार प्रकट गर्दै उनले उक्त सडकलाई स्तरोन्नति गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताए। 

विश्व समुदायमाझ नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका लागि खुम्बु क्षेत्रले भूमिका अतुलनीय रहेको उनको भनाइ छ। नेपालको पर्यटन विकासमा पनि कहिल्यै नटुङ्गिने अनन्त स्रोतका रुपमा सगरमाथा र लुम्बिनी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सगरमाथा र लुम्बिनी नेपालका राष्ट्रिय गौरव र ऐतिहासिक धरोहर हुन् भने।

‘तिनको संरक्षण गरी व्यवस्थित पर्यटनको विकास गर्नु, आर्थिक गतिविधिलाई अझ बढी चलायमान र गतिशील बनाउने प्रयास गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो’, उनले भने।