युनिकोड
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिहरूले अधिकार नदिएको भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिसँग असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बिहीबारदेखि सुरू केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा बोल्ने क्रममा प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिहरुले आफूहरुलाई थपना मात्रै बनाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
मधेसका सभापति कृष्ण यादवले प्रदेश कतैबाट सहयोग र माया नपाउने अलपत्र जस्तै संरचना भएको बताए।
प्रदेश सरकारमा देखिएको खिचातानीले नराम्रो सन्देश गएको भन्दै बलायरले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका थिए।
सबै प्रदेशका सभापतिहरूले सत्ताको खिचातानीले प्रदेश र सङ्घीयता प्रति मानिसहरूको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको बताएका थिए।
प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै बागमतीका सभापति इन्द्र बानियाँ, मधेशका कृष्ण यादव र गण्डकीका शुक्रराज शर्माले चर्को असन्तुष्टि बैठकमा पोखेका छन्।
‘प्रदेश पहिचान पनि हो। संविधानको मर्म र भावना बमोजिम प्रदेशले कुनै अधिकार पाएको छैन। संघीय अभ्यासको पहिलो पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म पनि प्रदेशले कुनै अधिकार पाएको छैन’, बैठकमा बागमतीका सभापति बानियाँले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले झन्डा हल्लाउनेबाहेक केही काम भएन। प्रदेशलाई संविधानको अधिकार पनि नदिनु दु:खद छ।
उनले पछिल्लो समय सरकारले काम गर्न नस्कदा जनतामा देखिएको आक्रोश र पीडा सम्बोधन नगरे व्यवस्थामै धरापमा पर्ने बताए।
‘पछिल्लो समय जनतामा देखिएको असन्तोष, आक्रोश र पीडाको सम्बोधन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानु पर्छ’, उनले भने, ‘संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ल्याउन कांग्रेसले प्राथमिकता नेतृत्व गर्नु पर्छ।’
पार्टीको क्रियाशील सदस्यता पनि केन्द्रीकृत गरिएको गुनासो गरेका बानियाँले यसबाटै संघीयताको एउटा चित्र देखिने पनि बताए।
‘क्रियाशील सदस्यता सबै प्रदेशले हेरेर केन्द्रीय समितिमा पठाउनुपर्ने हो। तर यसमा पनि केन्द्रको हस्तक्षेप छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सभापतिहरू अधिकारविहीन छन्। प्रदेश संरचना बनाएर अधिकार नदिँदा कामकाज केही गर्न पाएका छैनौँ। यो शैलीले संघीयता कसरी बलियो भएर टिक्छ?’
बानियाँले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) र सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेशको नेतृत्वलाई पोलिटब्युरो बैठकमा बोलाउने गरेको सुनाए।
आफूहरुलाई पनि कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिमा अनिवार्य राख्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्। आगामी मंसिरमा गर्न लागिएको नीति अधिवेशनमा कांग्रेसले यसलाई विशेष एजेन्डासहित सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि उनले माग राखे।
गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्माले यही अवस्थामा प्रदेश संरचनालाई खारेज गरिदिँदा उचित हुने बताए।
‘आवश्यकता नभए खारेज गर्दिनुस्, नत्र वैधानिक अधिकार दिनुहोस्। अधिकार दिएर सदस्यसहितका संरचनाको काम गर्ने अधिकार दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले व्यक्तिको विरोध गरेका छैनौँ। तर अधिकारविहीन प्रदेश संरचना राख्नु हुँदैन।’
लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुन र कर्णालीका सभापति ललितजंग शाहीले पनि संघीयता बलियो बनाउन प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताए। प्रदेशलाई अधिकार बढाउँदा संघीयताप्रति जनविश्वास बढ्ने उनीहरुको तर्क थियो।
लुम्बिनीका सभापति पुनले संघीयताप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन पनि पार्टी संरचना बलियो बनाउनु जरुरी रहेको बताए।
‘संघीयता चाहिन्छ भन्न पनि केन्द्रले प्रदेश कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी बढाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रभावकारी काम गर्ने गरी प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउन पार्टीले काम गर्नुपर्छ।’
कर्णालीका सभापति शाहीले पार्टी, सङ्गठन र संरचना व्यक्तिका लागि नभइ पार्टीलाई बलियो बनाउन चाहिएको बताए। उनले अधिकार दिएर प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन केन्द्रलाई आग्रह गरे।
सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरले प्रदेश सरकारको खिचातानी र सरकार बन्ने-ढल्ने समस्याले एकपछि अर्को प्रश्न उठ्ने अवस्था आइसकेको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया