युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचिव एवं सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सुन तस्करी छानबिनका लागि सरकार आफैंले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)लाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन्।
सचिव भट्टराईले सीआईबीले अनुसन्धानको कामलाई ठिक ढंगले अघि बढाउने तर सरकारले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने कामलाई निरन्तर अघि बढाएपछि आफ्नो पार्टीले सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउन माग गर्नुपरेको बताए।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सीआईबीमाथि आफ्नो पार्टीले विश्वास नगरेको भन्ने कुरा सही नभएको पनि पटकपटक दोहोर्याए।
सचिव भट्टराईले सुन तस्करी छानबिन, ललिता निवास प्रकरणमा सीआईवीले थालेको अनुसन्धान ठिक ठाउँमा पुग्ने तर सरकारले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने काम गरिरहेपछि आफ्नो पार्टीले त्यसको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने अडान लिनु परेको बताए। उनले सीआइबीसँग आफ्नो पार्टीको सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास सत्तापक्षले गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे।
सचिव भट्टराईले ढिलै भएपनि सरकार आफ्नो पार्टीको माग अनुसार सो आयोग गठन गर्न सहमत भएको दाबी गर्दै धन्यवाद समेत व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘सीआईबीको गाडी अनुसन्धानको ठिक दिशामा गइराखेको हुन्छ । तर, अचानक गाडी युटर्न हुन्छ। अथवा मोडिन्छ। ललिता निवासमा सिआईवीको गाडी ठिक ठाउँमा पुगिराखेको हुन्छ। जब ठूलाहरुलाई समातिनुपर्ने हुन्छ, गाडी मोडिन्छ। अथवा यूटर्न हुन्छ। हामीलाई झस्का पस्यो। इलेक्ट्रिक सिग्रेटको बारेमा तमाम पत्रिकामा, सञ्चार माध्यममा कुरा आए। हामी हेरिराखेका थियौँ सीआईबीले ठिकै छानबिन गर्ला। तर केही उच्चपदस्थ नेताहरुको नाम आयो। सिर्आइबीको गाडीमा ब्रेक लाग्यो। र, सीआईबीको गाडी मोडियो। हामीलाई झस्का पस्यो।’
उनले थपे, ‘भूटानी शरणार्थी केसमा त्यस्तै भयो। एकदमै निर्भिकताका साथ नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरु अचानक सरुवा भए। यो सुन काण्डमा पनि त्यस्तैत्यस्तै भयो। र, हामीलाई चिस्यो पस्यो । अनि हामीले भन्यौं–सिआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक छानविन गर्न दिइएको छैन। हामीले त्यो बुझ्यौं। उसप्रति अविश्वास गरेको होइन। अदालतप्रति हाम्रो अगाध स्नेह छ। विश्वास छ। अख्तियारप्रति हाम्रो अगाध विश्वास छ, स्नेह छ। यी हामी सबैले बनाएका संस्थाहरु हुन्। तर राजनीतिक दवावको कारणले यी संस्थाहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिइएको छैन।’
उनले सत्तापक्षका ठूलै नेताहरुले छानबिनमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप पनि लगाए।
सचिव भट्टराईले प्रहरीको अनुसन्धानको काममा हस्तक्षेप गर्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
प्रतिक्रिया