युनिकोड
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्।
सोमबार संसद् भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकारमै रहेका उच्च व्यक्तित्वहरु पर्ने डरले सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका हुन्।
‘एमालेले संसद्मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्मका लागि अन्य प्रक्रियाहरुलाई हामीले रोकेका छौं। जबसम्म सरकार उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर तमाम खालका समस्याहरूलाई निष्पक्ष पारदर्शी ढंगबाट सत्यतथ्य बुझेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार समृद्धिको प्रत्याभुति गर्नुपर्नेमा अनेकौ सेटीङ गरेर देशलाई बदनाम गर्न लागिरहेको पनि बताए।
‘सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार पक्षको र सरकार निर्माण गर्ने मुर्धन्य नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी घटनाहरु भएका छन्। एक पछि अर्को तथ्यले प्रमाणहरुलाई स्वीकार्दै गएको देखिन्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार समृद्धिको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने सरकार अनेकौ सेटीङ गरेर देशलाई बदनाम गर्ने स्थितिको विकास गरिरहेको छ। नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने यहाँबाट जे खालको गतिविधि सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा भइरहेको छ।’
बर्तौलाले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने गतिविधिमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको बताए।
‘सामान्य मानिसहरू छैनन् यहाँ। दलका मुर्धन्य नेताहरू हुनुहुन्छ। महत्वपूर्ण ओहोदामा बसिसकेका, जिम्मेवारीमा बसिसकेका मन्त्रीहरू हामीले देखिरहेका छौं। तसर्थ संसद्मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्छौं,’ बर्तौलाले अघि भने, ‘सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन। उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा खेरी सरकारमा बसेका गृहमन्त्री भ्रष्टाचारलाई निर्मुल बनाउँछु भन्नुहुन्छ। तर, क्वीन्टल सुन बाहिरिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले बाहिरबाट समाउँछ।’
सचेतक बर्तौलाले बहालवाला मन्त्रीहरूले देशका स्रोत साधनमा निजी हीतमा उपयोग गर्न चाहना गरिरहनुभएको बताए।
प्रतिक्रिया