युनिकोड
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती बजिमय, नेकपा (एमाले)का सांसद ईश्वरबहादुर रिजाललगायतका सांसदहरुले महिला, दलित, जनजाति, खस–आर्य सबैलाई जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका हुन्।
एमालेका सांसद रिजालले त समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीनै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले महिला, दलित, जनजातिलगायतको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा समेत ह्रास ल्याएकाले सो प्रणालीनै खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
सांसद रिजालले भने, ‘अहिले समावेशी ६ क्लस्टर होइन? यसलाई निर्वाचन क्षेत्र बनाई दिउँ न। यसलाई निर्वाचन क्षेत्र बनाईसकेपछि अनि त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा अव महिलाको कति? ३३ पर्सेन्ट। ५० प्रतिशत नै महिलाको निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गरिदिउँ। त्यहाँ महिलामहिला मात्रै उठ्ने व्यवस्था गरौं। दलितको १३ प्रतिशत भन्या छ। १३ प्रतिशतको निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गरिदिउँ। खस–आर्यको पनि त्यतिनै आरक्षित गरिदिउँ। अव विशेष नेताहरुलाई देश चलाउन चाहियो भने त्यो पनि व्यवस्था गरौं।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती बजिमयले स्थानीय तहदेखि नै महिलाहरुलाई जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न महिलामहिलाहरुबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने बताइन्। उनले राम्रो काम गर्न पनि महिलालाई बढि भन्दा बढि निर्वाचित हुने वातावरण बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्।
अर्की सांसद शोभा ज्ञवालीले पनि विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले महिलाहरुको प्रतिनिधित्व घटाउने खतरा बढदै गएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताइन्। उनले वडा तहमा महिलाहरुबीचनै प्रतिस्पर्धा गराउन सकिएमात्रै महिला जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा वृद्धि हुने पनि स्पष्ट पारिन्।
बैठकमा पूर्वसांसद विन्दा पाण्डेले भने महिलाहरुले पनि पुरुष सरह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिसकेको दाबी गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया