युनिकोड
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्न सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमत भएका छन्।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सातै प्रदेशबाट आएको सुझाब, सर्वाेच्च अदालतले उठाएका प्रश्न सबैलाई सम्बोधन गर्नेगरी दुबै ऐन संशोधन गर्ने सहमति भएको हो।
ऐन संशोधन गरेर संसदमा पेश गर्ने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै तयार भएको बैठकमा सहभागी नेकपा नेता तथा कानुनविद् खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिए।
‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको विधेयक संशोधन गरेर चाँडो सदनमा पेस गर्ने सहमति भएको छ,’ देवकोटाले नेपालखबरसँग भने,‘सर्वाेच्च अदालतले उठाएका प्रश्न र सातै प्रदेशमा आएका परामर्शका आधारमा उठाइएका सुझाब समेटिने छ।
देवकोटाका अनुसार दुबै आयोगका ऐन संशोधनका लागि पुस २८ गते सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसहित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको थियो। सोही परामर्श छलफलमा आएका सुझाबलाई समेटेर ऐन संशोधन गर्ने सहमति बैठकमा भएको कांग्रेसका नेता डा.मीनेन्द्र रिजालले बताए।
बालुवाटारमा बसेको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपाका नेता खिमलाल देवकोटा तथा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरु डा.मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए।
दुबै आयोगको नेतृत्व चयनका लागि पनि सिफारिस समितिले काम गरिरहेको र एकदुई दिनमा नाम सार्वजनिक गर्ने देवकोटाले बताए। आजको बैठकमा आयोगको पदाधिकारीको विषयमा कुरा भएन त्यस विषयमा सिफारिस समितिले काम गरिरहेको छ’, उनले भने।
यसअघि ऐन संशोधन नै नगरी सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई अयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका थिए ।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतले २०७१ मा दिएको आदेशअनुसार ऐन संसोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको बटमलाइन छ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले ऐन संशोधनका लागि राज्यलाई खबरदारी गर्दै आएको बताएका थिए।
प्रतिक्रिया