मिटरब्याज पीडितलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने- न्यायका लागि कुनै तागतले रोक्न सक्दैन

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने बताएका छन्। 

आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित मिटरब्याज पीडित धर्नास्थलमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले  अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि संसदमा रहेको भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताएका हुन्।

‘अध्यादेशको अवधि सकिएको कारणले अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। त्यसैले चिन्तित हुनुभएको होला। विधेयक संसदमा छ। अस्वीकार भएको होइन। विधेयक पारित गर्न योग्य छ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘न्यायको आन्दोलनलाई कुनैपनि हालतमा पूरा नगरी छोडिने छैन।’

उनले मिटरब्याजविरुद्धको विधेयक संसदमा रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि बताए। उनले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाए काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितहरुलाई आग्रह समेत गरे। 

‘तपाईंहरू ढुक्क भए हुन्छ। हामीले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै मिटरब्याजीलाई छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिनका निम्ति आयोग बनाएका थियौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘तपाईंहरूको मागअनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएका थियौं। आयोग अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि नै हो। आयोगको काम रोकिँदैन। तपाईंहरु ढुक्क हुनुस्।’

• मिटरब्याजविरुद्धको कानुन पारित गराउन माग गर्दै संसद घेराउ (तस्बिरहरू)
• मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा पुगे गृहमन्त्री (तस्बिरहरू)

गृहमन्त्री श्रेष्ठले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि समेत भएको सहजिकरण समिति रहेको भन्दै समितिले काम जारी राख्ने बताए। उनले अध्यादेश अन्त्य हुने दिनमा नै कानुन बनाउने सरकारको तयारी भएपनि बन्न नसकेको बताए। 

‘हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि समेत भएको सहजिकरण समिति छ,’ उनले भने, ‘त्यो सहजिकरण समितिले अहिले पनि काम जारी राखेको छ। त्यसको काम जारी राख्ने छ त्यसमा कुनै अवरोध हुन दिनेछैन।’

उनले पीडितहरूले आयोगमा दिएका २५ सय उजुरीमा छानबिन भएर १५ सय जति छानबिन भएर पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको बताए। 

‘कानुन बनाउने प्रक्रियालाई जारी राख्ने छौं। संसदले मिटर ब्याजविरुद्धको कानुन बनाउँछ भन्ने प्रतिवद्ध छौं। तपाईंहरू पनि विश्वस्त भए हुन्छ। अहिले तपाईंहरूले आयोगमा दिएका उजुरीहरुको छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने।

उनले कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेको घर जमिनहरु पीडितलाई फिर्ता गरिसकिएको बताए। उनले मिटरब्याज पीडितको पक्षमा सरकारले धेरै उपलब्धी हाँसिल गरेको भन्दै हासिल भएको उपलब्धीलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने दाबी गरे।

‘२५ सय उजुरीमा छानविन भएर १५ सय जति छानविन भएर पिडितलाई न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको छ। कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेको घर जमिनहरू पीडितलाई र्फिता गरिसकिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘धेरै उपलब्धी भएको छ। यो उपलब्धीलाई नेपालको कुनैपनि तागतले रोक्न सक्नेछैन।’

उनले मिटरब्याजी सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष भएको भन्दै सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।

‘मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाडिने छ। म तपाईंहरूकै प्रतिनिधि हुँ। मिटर ब्याजी सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष हो। यो सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ। कुनैपनि हालतमा रोक्ने छैनौं,’ उनले भने, ‘जति ऋण दिएको छ, न्यायोचित ब्याजसहित फिर्ता पाउने छन्। उनीहरुलाई अन्याय गर्ने भनेका छैनौं तर ५ लाख ऋण दिएर ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएको भन्दा दोब्बर तेब्बर पैसा पनि लिने, घरजग्गा पनि रजिस्टेशन पास गरेर लिने। यो अपराधलाई छुट दिन सकिन्न।’