राष्ट्रियसभामा गुनासो- हिमाल र उत्पीडित जातिबाट आएका सांसद तेस्रो दर्जाका रहेछौं

राष्ट्रियसभा सदस्य सोनाम गेल्जेन शेर्पाले पहुँचवाला मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट पारेको बताएका छन्।

सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य शेर्पाले पहुँचवाला मन्त्री र सांसदले मात्रै आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लाने गरेका बताएका हुन्। 

‘हामी ३ स्तरका सांसदहरु रहेछौँ। एउटा पहुँचवाला सांसद, मन्त्री हुने। ठूलै बजेट लाने। एउटा सांसद यसो थर्काएर, विरोध गरेर पनि अलिअलि पैसा लाने,’ उनले अघि भने, ‘हामी जस्तो हिमालबाट आएका, उत्पीडित जातिबाट आएका, पछडिएका जातबाट आएकाहरू चाहीँ तेस्रो दर्जाको सांसद पर्दो रहेछौँ। न बजेट लान सक्छ। न केही गर्नसक्छ। सचिवहरुकहाँ गयो।’ 

उनले हिमाल, उत्पीडित र पिछडिएका जातिबाट आएका सांसदहरूलाई तेस्रो दर्जाको रुपमा हेरिएको बताए। बजेट माग गर्न जाँदा मन्त्रालयका सचिवहरुले बजेट छैन भनेर ढाँट्ने गरेपनि बजेट ल्याउँदा भने ठूल्ठूला नेताहरुको क्षेत्रमा मात्रै हालेको हुने बताए।

‘सचिवहरूले पनि ढाँट्ने यसपालि त बजेट नै छैन। किनभने हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बनाउनुपर्छ। हाम्रा नियमित कार्यक्रमहरु छ, त्यसमा लगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र यस्तै छ डामाडोल छ भनेर ढाँटिदिने। अनि हामी सोझो मान्छे, हिमालको मान्छे पत्याइदिने। पत्याएपछि बजेट हे¥यो। मन्त्रीकोमा यति, ठूल्ठूला नेताहरुकोमा यति। अनि हाम्रोमा बजेट नै नहुने ।’

उनले बजेट बाँडफाँट हेर्दा देशमा संघीयताको आवश्यकता महशुस भएको बताए। संघीयताको कारण मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत केही बजेट जान पाएको भन्दै अन्यथा हिमाली क्षेत्रले केही पनि नपाउने बताए।

‘यो देशमा संघीयता आवश्यक रहेछ भन्नेकुरा बुझियो यो कुराबाट। केही न केही संघीयताले गर्दाखेरी गाउँपालिकामा बजेट गयो। प्रदेशमा बजेट गयो। त्यो बजेटबाट सिस्टममा हामीले पनि बजेट पायौँ,’ उनले भने, ‘यो संघीयता पनि नहुने हो भने त हामीले त केही पनि नपाउने रहेछौँ। न यो देशको नागरिक नै गन्ने रहेछौँ? न यो देशको एउटा क्षेत्र नै गन्ने रहेछौँ?’

उनले समाजबाट नैतिकता हराउँदै गएको भन्दै युवाहरुलाई नैतिक शिक्षा पढाउनु जरुरी रहेको बताए।

‘हामीले केही नपाउने रहेछौँ। त्यसकारण यो देशको लागि अब संघीयता भनेको आवश्यकता हो भन्नेकुरा बजेट बाँडफाँटले पनि देखायो। यो देशमा संघीयता आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘म जुन ठाउँबाट आएको छु त्यो क्षेत्रका लागि संघीयता आवश्यकता छ। हिमाली क्षेत्रको लागि संघीयता आवश्यक छ।’