युनिकोड
राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘राणाकालीन समयको जस्तो’ भएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले अहिलेको बजेटलाई राणाकालमा आएको बजेटको रुपमा चित्रण गरेको उनको जिकीर थियो।
शुक्रबार राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै सांसद देवकोटाले ६० प्रतिशत कामको लोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई भएपनि सरकारले २३ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेर संघीयताको भावना र मर्मविपरित काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘संघीयतामा आएपछिको पहिलो बजेटबारे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले के जवाफ दिनु भएको थियोभने यो बजेट पञ्चायतकालीन जस्तो छ। त्यो बेला त्यसो भन्ने मुख्यमन्त्रीहरुलाई अहिले मैले सो बजेट कस्तो छ? राणकालीन जस्तो भनेर उत्तर दिनु भयो मलाई,’ देवकोटाले भने, ‘मैले संघीयताको सन्दर्भमा खेलेको, बोलेको २० वर्ष भयो। यस अनुभवमा यस्तो खालको बजेट मैले कहिल्यै पनि देखेको छैन।’
उनले साविकको गाविसले समेत २ लाख भन्दा कमको योजना नबनाउने भन्ने निर्णयलाई समेत लत्याएर सरकारले २ लाख भन्दा कमको आयोजनाहरुसहितको बजेट ल्याउनु आपत्तिजनक रहेको बताए।
‘कामलाई चाँही दामले पछ्याउनुपर्छ। काम लाइ चाँही वित्तिय स्रोत, साधनले पछ्याउनुपर्छ। कामलाई चाँही कर्मचारीले पछ्याउनु पर्छ। कामलाई कानुन लगायतले पछ्याउनु पर्छ भन्ने एउटा फन्डामेन्टलको बारेमा पनि मैले यो संसदमा पटकपटक भनेको छु,’ सांसद देवकोटाले भने।
सांसद देवकोटाले के सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरुको निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्टयाउन संघीयता र गणतन्त्र ल्याइएको हो? भनि प्रश्न समेत गरे।
‘नेपाल सरकारको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दाखेरी पनि ६० प्रतिभन्दा बढि कामको लोडचाँही प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । तर यो बजेट हेर्दाखेरी सम्माननीय अध्यक्ष महोदय करिव करिब २३ प्रतिशत मात्रै तल अनुदान, वित्तिय हस्तान्तणलगायत जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै गएको छ। भनेपछि सशर्त अनुदानको त कुरै नगरौं । टोटल प्रतिशतमा ६० प्रतिशत त सशर्त अनुदान छ,’ देवकोटाले भने, ‘अर्को प्रदेशगत र पालिकागत रुपमा पनि सन्तुलन छैन। बजेटमा एउटा सामान्य प्रिन्सिपल के हो भने यो भर्टिकल र होरिजेन्टल सन्तुलन हुनु पर्छ भन्ने हो। प्रतिनिधिसभामा यसमा बहुत बहस पनि भयो। न यसले भर्टिकल ब्यालेन्स गरेको छ। न होरिजेन्टल।’
प्रतिक्रिया