युनिकोड
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानुन बनाएर दिन प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
बुधवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।
उनले सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभइ चाँडो फैसला गरे सरकार नागरिकताका लागि आफ्नो बाटोमा लाग्ने बताए।
नागरिकताविहीन नेपालीलाई नागरिकता दिने कुराको संवेदनशीलता अदालतले बुझ्न जरुरी रहेको श्रेष्ठले बताए।
‘नागकिरता पाउनुपर्ने भनेर संविधानले नै सुनिश्चित गरेकोहरुले पनि वर्षौंसम्म नागकिरता नपाउँदाको पीडा त्यो नागरिकताविहीनहरुलाई थाहा छ। त्यसैले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानुन बनाएर दिनुपर्नेमा दिनुपर्नेमा सरकार प्रतिवद्ध छ’, उनले भने, ‘तर सरकारलाई जे लागे पनि अदालतको निर्णय मान्नैपर्छ। अदालत पनि राज्यकै अंग भएकाले यो संवेदनशीलतालाई बुझ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराबाहेक अरु भन्न सकिँदैन। अदालतले स्टे अर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभइ टुंग्याउनुपर्छ।’
अदालतले टुंग्याए बरु सरकार अर्को विधेयक ल्याउन तयार रहेको बताए। ‘बरु हामी अर्को विधेयक ल्याएर कानुन बनाउँछौँ। अदालतले कि प्रमाणीकरण सही छ, अब यही आधारमा यही कानुन भयो भन्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हामी आशा गरौँ अदालतले छिटै आवश्यक निर्णय गर्नेछ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिताबारे सर्वोच्च अदालतले चाँडै नै आवश्यक निर्णय लिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया