युनिकोड
नेकपा एमालेले १० वर्षअघि राखेको नेताहरुको ७० वर्षे उमेर हद हटाउने तयारी गरेको छ।
काठमाडौंमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट नेताहरुको उमेर हद ७० वर्ष राखिएको थियो।
१० औँ महाधिवेशनमा पनि यही व्यवस्थाअनुसार नेताहरु चुनाव लडेका थिए।
यही जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले उमेर हद हटाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ।
त्यसअनुसार अब विधान महाधिवेशन गरेर अहिलेको व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको एमालेका एक उच्च नेताले बताए।
‘७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान हटाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव विधान महाधिवेशनमा लैजाने निर्णय भएको छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘विधान संशोधन गरेर ७० वर्ष पुगे पनि महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था राखिनेछ।’
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि एमालेको अध्यक्ष उठ्ने ढोका खुल्नेछ।
अहिले पालिका, जिल्ला र प्रदेशका इन्चार्जहरुको व्यापक फेरबदल गर्दा ओलीले आफूअनुकूल हुनेगरी चयन गरेका छन्।
चितवनमा २०७८ मंसिर ११ देखि १८ सम्म भएको १० औैँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओली ७० वर्ष लागेकाले मात्रै भएकोले चुनाव लड्न पाएका थिए। उनी अहिले ७२ वर्षका भए।
अब पार्टीको विधान नै फेरेर उनी फेरि अर्को पटक पनि अध्यक्ष बन्नेतिर लागेका छन्।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने ७० वर्षे उमेरहदबारेमा अहिले चर्चा मात्रै भएको बताएका छन्।
‘यसबारे पार्टीमा चर्चा सुरु भएको छ। उमेरहद हटाउने विषयमा अहिले औपचारिक रुपमा केही पनि भएको छैन। त्यो कुरा भनेको विधान महाधिवेशनले गर्ने हो’, उनले नेपालखबरसँग भने।
केन्द्रीय समिति बैठक र सचिवालय बैठकबाट गरिएका निर्णय तल्लो तहसम्म पठाउन जारी गरिने अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी)मा उमेर हद हटाउन व्यवस्था उल्लेख छ।
एमालेले नवौँ महाधिवेशनदेखि उमेर हद ७० वर्षको राख्न थालेको हो।
वैशाख २८ र २९ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले अन्य पार्टीबाट ७० वर्षमाथिका नेताहरु प्रवेश गर्न सक्ने बताउँदै विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।
त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नेताहरु मुकुन्द न्यौपाने र प्रेमबहादुर सिंह लगायत एमाले प्रवेश भएका थिए। उनीहरु दुवै ७० वर्ष नाघिसकेका छन्।
विधान संशोधन नगर्ने हो भने आगामी २०८३ मा ओलीसहित केही पदाधिकारीहरु केन्द्रीय कमिटीमा उठ्न पाउँदैनन्।
त्यही भएर फेरि अध्यक्ष उठ्न ओलीले विधान संशोधन गरेर उमेर हद हटाउन लागेका हुन्।
एमालेले विधानमा रहेको कुनै व्यवस्था फेर्न विधान महाधिवेशन गर्दै आएको छ।
राष्ट्रिय महाधिवशेनअघि विधान महाधिवेशन हुने गरेको छ। तर कहिलेकाहीँ विशेष विधान महाधिवेशन गरेर पनि प्रतिकूल देखिएका प्रावधान हटाउनबारे निर्णय लिन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया