युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको विषयबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
केही व्यापारिक घरानाका निकट मानिएका अनधिकृत व्यक्तिलाई करको दर हेरफेरमा संलग्न गराइएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आलोचना भइरहेका बेला अध्यक्ष लिङदेनले त्यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
मंगलबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले गत वर्ष पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि सोही खालको आरोप लागेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई त्यसै छोड्न नमिल्ने पनि बताए।
अध्यक्ष लिङदेनले बजेट आउनु अघिल्लो दिन ठूलो मात्रामा गाडीहरु आयात हुनु र भोलिपल्ट करको दर हेरफेर हुनु शंकास्पद रहेको तर्कसमेत गरे।
उनले भने, ‘गत वर्ष पनि यस किसिमको अनधिकृत मान्छेलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराइयो भन्ने कुराहरु उठ्यो। तर, निष्कर्षमा पुग्न सकेन। यो वर्ष पनि बजेट वक्तव्य आउनु अघिल्लो दिन मात्रै ठूलो संख्यामा गाडीहरु भित्रिएको छ भन्छन्। र, भोलिपल्ट बजेट वक्तव्य आउँदाखेरी करको दरमा हेरफेर भएको छ। यो शंकास्पद थियो।’
उनले सरकारले पूर्वनायव सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई करारमा नियुक्ती गरी सो काम लगाइएको भन्ने झारा टार्ने ढंगले जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाए।
उनले थपे, ‘अहिले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सेवानिवृत्त मान्छेलाई सामेल गरियो भन्ने कुरा आएको छ। र, सरकारले फेरि त्यो होइन। उसलाई करारमा राखिएको थियो। त्यसै भएर उनलाई सधैंझैँ प्रयोग गरिएको हो भनेर जवाफ दिने र टार्ने कोशिस गरेको छ। तर यो संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर यो टुंगोमा पुग्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ।’
प्रतिक्रिया