युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा गैर जिम्मेवार र राष्ट्रहीत विपरित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै संसदमा जवाफ माग गर्ने भएको छ।
शनिबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणका क्रममा गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएकोप्रति संसदमा जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीले भरत भ्रमणका क्रममा देशहीतका कुनै विषय उठान गर्न नसकेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग फूलबारी बन्दरगाहसम्मको रुट माग्ने क्रममा सो बाटो उपलब्ध गराए कालापानी र लिपुलेक दिन सकिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
अहिले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिको विरोध भइरहेको छ।
‘हाम्रो सीमा समस्याका बारेमा किन बोल्न सक्नुभएन? फूलबारी बन्दरगाहसम्मको रुट माग्ने क्रममा त्यो बाटो दिए नेपालको भूमीसम्म दिन तयार छौँ भन्ने प्रकारको यस्तो गैर जिम्मेवार, राष्ट्रहीत विपरित, राष्ट्रघातका कुराहरु किन त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनुभयो,’ बर्तौलाले भने, ‘त्यसले देशको गरिमामा आँच आएको छ। सिंगो नेपाली जनताको शिर निहुरिएको छ। यी सबै विषय हामीले सघन ढंगले सदनमा उठाउँछौँ। प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्छौँ।’
उनले प्रधानमन्त्रीले भारतभ्रमणअघि संसदमा उठान गर्ने भनेका विषयहरु किन उठाउन नसकेको भन्ने प्रश्न गने बताए।
‘बजेटका बारेमा भोलिबाट छलफल शुरु हुँदैछ। हाम्रो माननीय सांसदहरुको भुमिका कसरी प्रभावकारी बनाउने? भन्ने र बजेटमा के कमी छन्, कहाँ कमजोरी छन् भन्ने बारेमा अहिले मुलुकको अवस्थालाई बजेटले सम्बोधन हुन सकेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘छैन भन्ने बारेमा विज्ञहरुबाट धेरै प्रस्ट पार्नुभएको छ। त्यसमा हामीले अन्तरक्रियात्मक ढंगले छलफल पनि गरेका छौँ।’
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निराशाजनक भएको र भारत भ्रमण तीर्थाटन जस्तो भएको उनले बताए।
‘पार्टीको अध्यक्ष, संसदीय दलको नेताले समग्र मुलुकको अहिलेको राजनीतिक अवस्था, बजेट वक्तव्य, अर्थतन्त्र, जनताको अपेक्षाका सन्दर्भमा बजेटले पार्न नसकेका विभिन्न पक्षहरुको बारेमा आफ्ना धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा देशको हीतको पक्षमा बोल्न सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘हाम्रा मुलुकका सीमा समस्या, त्यस विषयलाई पनि उठाउन सक्नुभएन । इपीजी जुन थियो, त्यसका प्रतिवेदन बुझ्ने सवालमा जुन ढंगले विषय उठाउन सक्नुपर्दथ्यो, यी विषयहरु पनि उहाँले उठाउनु भएन।’
साथै, उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु असंवैधानिक कदम भएको र राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न मन्त्रीपरिषद्ले बाध्य पारेको भन्दै राष्ट्रपतिले ख्याल नगरी संसद छलेर नागरिकता विधेयक ल्याएकोप्रति बिरोध गर्ने बताए।
प्रतिक्रिया