युनिकोड
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नांगो प्रहार भएको बताएका छन्।
पूर्वसभामुख समेत रहेका नेता नेम्वाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुनु जनताको अधिकारमाथि र संसदमाथि नांगो प्रहार भएको टिप्पणी गरे।
‘यसरी जनताको अधिकारमाथि, जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था संसदमाथिको नांगो प्रहार हो। यो साह्रै गलत भएको छ,’ बिहीबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उपाध्यक्ष नेम्वाङले भनेका छन्।
नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर संविधान, कानून, स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भएको उनको टिप्पणी छ।
‘संविधानले, कानूनले, हाम्रो स्थापित अभ्यासले, संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भयो। जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो,’ नेम्वाङले न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीका क्रममा भनेका छन्, ‘जनप्रतिनिधिमुलक संस्थालाई छेउमा पार्ने काम भयो। कुना पार्ने काम भयो। गलत काम भयो।’
संसदलाई छेउ पार्ने काम गरिएको भन्दै यस्तो गर्नु गलत भएको नेम्वाङले बताए।
‘संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, दोस्रो पटक फिर्ता भएकोमा १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। त्यसरी प्रमाणीकरण भएको विधेयक ऐन बन्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘१५ दिनभित्रमा प्रमाणिकरण भएन, त्यसको अर्थ त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्कियो। हाम्रो संविधान, कानून र संसदको नियमावलीहरू अनुसार, अभ्यासहरु अनुसार पनि त्यो अब निस्क्रिय भयो।’
भिडिओः
उपाध्यक्ष नेम्वाङले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमै तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि पेस हुँदासमेत १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेको उल्लेख गर्दै विधेयक उतिबेलै निस्क्रिय भएको बताए।
‘अग्नि सापकोटाजी (पूर्वसभामुख)ले पेश गर्नु भएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्युलाई प्रमाणिकरणको लागि
सिफारिस गर्यो। यो संविधान अनुरुप भयो?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘संविधानको धारा ११३ त प्रष्टै छ। त्यही भएर ११३ को यस पटकको सूचनामा उल्लेख छैन। ६१, ६६ भनेर जुन धारा उल्लेख छ, त्यसले कुनैपनि अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिँदैन।’
निष्क्रिय भएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
‘अब प्रश्न के उठ्यो भने सभामुखले अथवा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले त्यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस नगरेको, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्दा हुन्छ?,’ नेम्वाङले भने, ‘त्यतिबेला त म्याद सकिएको हो। त्यतिखेर समयभित्र किन प्रमाणीकरण भएन भनेर प्रश्न उठेको थियो। अहिले उहाँहरुकै भाषामा असंवैधानिक भइसकेको त्यो समयावधि अहिले कुनचाहीँ धारा अन्तर्गत त्यसलाई संवैधानिक बनाउने काम कसले गर्यो?’
त्यस्तै, नयाँ प्रतिनिधि सभा समेत आइसकेको अवस्थामा संसदबाट सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लंघन भएको उनले बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यो गएको समयावधि थप्न मिल्छ? मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई थप गर्नसक्छ? त्यसरी थप गर्ने राष्ट्रपतिज्युले त्यसलाई मानेर प्रमाणिकरण गर्ने के यही प्रक्रिया हो?’ नेम्वाङले अघि भने, ‘त्यसैले यसले गम्भिर प्रश्न उठाएको छ। सिफारिस गर्ने सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सिफारिस गरेको छैन। जसको यसमा भूमिका नै छैन मन्त्रिपरिषद्ले आएर पुरानो थन्किएको विधेयक जो निष्क्रिय भइसकेको छ।’
प्रतिक्रिया