युनिकोड
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले संघीयताको खारेज गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष केसीले संघीयता खारेजीको कुरा सरकारको नीति, कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले नेपालमा संघीयता विरुद्धको जनमत तयार भइरहेको पनि बताए।
उनले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सिध्याउने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने पनि बताए।
उनले उनले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने कुरा पनि नीति, कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १ मा संघीय शब्द राखिएको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग छ। अहिले संघीयताको भारी यो मुलुकले बोकिराखेको छ कि, संघीयताका बिरुद्धमा नेपालमा जनमत तयार गइराखेको। त्यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई समेत सिध्याउने हो कि भन्ने खतरा छ। त्यसकारणले मौकामै हामी सतर्क हुनुपर्छ।’
केसीले थपे, ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रतिगमनको खतरा अझै रहेको छ। लोकतन्त्रबिरुद्ध बादल मडारिएको छ यसका विरुद्धमा हामी शतर्क हुनुपर्छ र एक हुनुपर्छ। कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनेछ भन्ने वाक्य थप गर्नुपर्छ। संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्ने वाक्यांश हटाइ संघीयता खारेज गरी संविधानको कार्यान्वयन भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्छ। संघीयता हुँदैन।’
उनले वर्तमान सरकार कायम हुनुपर्ने पनि बताए।
प्रतिक्रिया