युनिकोड
सांसदहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सिंगो देश नै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्। सांसदहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने कुरालाई लम्ब्याउन नहुने निश्कर्ष निकालेका छन्।
उनीहरूले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनुभन्दा पहिला सम्बन्धित सबै पक्षसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए। समितिको बैठकमा बोल्दै संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयकलाई अब ढिला गर्नु नहुने बताए।
‘हामीले किन ढिलो गर्यौं, किन हामी यो विधेयकमा ढिलो भइरहेका छौँ। यसमा पनि कुनै हाम्रो अन्यथा विवाद छैन। हामी केही ढिलो भयौँ। तर स्वयं यो विधेयकले नै बताउँछ, के कारणले गर्दा यहाँ आइपुग्न हामी ढिलाइ भएको हो भन्नेकुरा प्रस्तुत भएको विधेयकले नै देखाउँछ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सिंगो देश एउटा पक्ष हो। एउटा पक्ष हुनुपर्छ। यो विवाद द्वन्द्व छ यसले सिंगो देशलाई आक्रान्त बनायो, त्यसैले हामी सबै चाहन्छौँ, यसको पुनरावृत्ति नहोस्, यो प्रक्रिया अब टुंगोमा पुग्नुपर्छ।’
टीआरसीसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन ११ सदस्यीय उपसमिति
उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन देश नै एक पक्ष हुनुपर्ने बताए। उनले द्वन्द्वले देशलाई नै आक्रान्त बनाएको भन्दै अब पुनरावृत्ति नहुनेगरी विधेयक टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए।
समितिको बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक चाँडो तर राम्रोसँग टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए।
उनले पीडित, संशोधन कर्ता सदस्य, नागरिक समाज र मानव अधिकार आयोगसँग यसबारेमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले यसअघि बनेको आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए।
‘सरोकारवालाको यो प्रक्रियामा धेरै विस्तारित क्षेत्र छ। यसलाई राम्रो बनाउनुुपर्छ। यी चार वटा यसका मुल तत्वहरू सम्बोधन हुनुपर्छ। राम्रो र चाँडो बनाउनुपर्ने हामीसँग बाध्यता छ। सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ,’ बैठकमा सांसद लेखकले भने, ‘पीडित, संशोधन कर्ता सदस्यहरुसँग, नागरिक समाजसँग छलफल गर्न जरुरी छ। समितिले अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउन जरुरी छ। मानवअधिकारसँग पनि छलफल गर्न जरुरी छ। यसअघि बनेको आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्न जरुरी छ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक, कानूनी अफ्ठ्यारा पन्छाएर चाँडै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुंगोमा पुयाउन जरुरी रहेको बताए। उनले ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई ढिला गर्नु अब आफैँमा जायज नहुने बताए। उनले द्वन्द्वका घटना जति लामो समयसम्म राख्यो त्यति नै अफ्ठ्यारा बढ्दै जने उल्लेख गरे।
‘यो १६ वर्षको समयमा केही भएन भन्ने लाग्दैन, धेरै कामहरु भएका छन्, राजनीतिक, कानूनी अफ्ठ्यारा हामीलाई थाहा छ। आयोगहरुको काम किन राम्रोसँग हुन सकेन त्यसको अध्ययन गरौँ,’ उनले भने, ‘यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई ढिला गर्नु अब आफैँमा जायज हुँदैन। द्वन्द्वका घटना जति लामो समय राखिराख्यौँ त्यति नै अफ्ठ्यारा बढ्दै जान्छ।’
बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकाहरुको लागि विशेष जोड दिन आग्रह गरे। उनले यस अघिको संसदीय समितिले नै संक्रमणकालीन न्यायासँग सम्बिन्धत विधेयकलाई लगभग निश्कर्षमा पु¥याएको भन्दै त्यसकै आधारमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए।
‘द्वन्द्वका बेला केही मानिस मरे, केही घाइते भए तर केही मानिसहरु बेपत्ता भएका छन्। जो बेपत्ता छन्, उनीहरूको परिवारलाई छुट्टै आपत्ति छ। उनीहरूको नाममा रहेको सम्पतीको न नामसारी हुन्छ, न भोगचलन हुन्छ,’ उनले भने, ‘यी सबै विषय समाधान गर्न यो विधेयक आएको छ। यो करिब निचोडमा पुगिसकेको भन्ने छ। हामीले निर्णय गर्न मात्रै बाँकी छ भन्ने छ, त्यसकै आधारमा टेकेर किन अघि नबढ्ने?’
बैठकमा अन्य सांसदहरु पनि विधेयकलाई लम्ब्याएर लैजान नहुनेमा एकमत देखिएका थिए। उनीहरुले यस अघिको संसदीय समितिले टुंग्याउन नसकेको बुँदामा मात्रै छलफल गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडै निश्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया