युनिकोड
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह(बालेन)ले संघीय सरकारसँग सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छन्।
कार्यपालिकाको १५औँ बैठकबाट उनले सहरी व्यवस्थापन र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सहयोग र समन्वयका लागि पुन: अनुरोध गरेका हुन्। गएको १ वर्षमा उनले १४ मन्त्रालयसँग कामका लागि अनुरोध गरेमा त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
यस्ता छन् उनले अनुरोध गरेका १४ बुँदा
१) सार्वजनिक र सरकारी जग्गा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट लिजमा दिने सम्बन्धी भएका सबै निर्णय बदर गरिदिनु हुन म यसै कार्यपालिका बैठकबाट सरकारलाई अनुरोध गर्दछु।
२) गृह मन्त्रालयसँग अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सहयोग र समन्वय गर्न अनुरोध गरेका थियौँ। अहिले मूर्ति चोरीका घटना बढिरहेका छन्। यसमाथि निगरानी बढाउनु आग्रह गरेका थियौँ।
३) विदेशी नियोगका संरचनामा पैदल यात्रुका लागि हिँड्ने ठाउँ छैन। उहाँहरुसँग समन्वय गरेर पैदल मार्ग खुलाउने विषयमा सहयोग गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थियौँ। सरकारी विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप सुधार गर्न डिजिटल टेलिभिजन र स्मार्ट बोर्डका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थियौँ।
४) सरकारी अस्पताल सरसफाई र बीमा कार्यक्रम तथा मन्त्रालयको रहेको भवनको माथिल्लो भाग भत्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गर्न प्रमुख शाहले, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पुन ध्यानाकर्षण गराए। 'अदालतले भत्काउन भनिसकेको र अहिलेसम्म नभत्काइएको हुनाले महानगरले काम नगरे जस्तो देखिएको छ। सरकारी अस्पताल सरसफाई र बीमा कार्यक्रम तथा मन्त्रालयको रहेको भवनको माथिल्लो भाग भत्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ।
५) एअरपोर्टको नक्सा पास गर्न, त्यस क्षेत्रबाट जम्मा हुने बर्खाको भेलले पेप्सीकोला क्षेत्रमा हुने डुवानको समस्या समाधान गर्न, नेपाल संवत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको थियो।
६) तीनकुनेको जग्गा अधिग्रहण गरेर व्यक्तिका नामबाट गैरकानुनी रुपमा लगत कट्टा गरिएको २४ रोपनी जग्गाको समस्या समाधान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई आग्रह गरिएको थियो।
७) याङ्ग्री र लार्के खोलालाई मेलम्चीसँग जोडेर राजधानी सहरमा सधैँ पानी वितरण प्रणाली मिलाउन, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको उचित व्यवस्थापन गर्न, पाइप लाइन विकास र विस्तारलाई व्यवस्थापन गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ।
८) खोला कोरिडोर, सरसफाइ, अण्डरपास, नदी किनारामा तरल फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, बञ्चरेडाँडामा लिचेड व्यवस्थापन तथा प्रशोधन प्लान्ट स्थापना, साइटमा आवतजावत गर्ने सडक र सडक बत्तीका लागि सहरी विकास मन्त्रालय अनुरोध गरिएको थियो। यो जिम्मेवारी अहिले पनि पूरा भएको छैन।
९) रिङरोड विस्तार र उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको थियो।
१०) आइएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विधेयक स्वीकृति गरिदिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको थियो।
११) सडक बत्ती व्यवस्थापनमा सघाउन उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयलाई, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा सघाउन भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको थियो।
१२) विषादि परीक्षण गरेपछि मात्र उपत्यकामा तरकारी ल्याउने प्रबन्धका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको थियो।
१३) बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सबै भवनको नक्सा स्वीकृति प्रक्रियामा ल्याउन, त्यस क्षेत्रबाट उत्पादन भएको तरल फोहोर प्रशोधन प्रणाली विकास गर्न, उद्योगबाट निष्कासन हुने धुँवाको व्यवस्थापन गर्न उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
१४) सहरी स्वास्थ्यका लागि सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन जरुरी छ। यसको प्रयोग घटाउन कर बढाउनु पर्छ।
प्रतिक्रिया