युनिकोड
रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ। दुवै पक्षको बहस र जवाफी बहस सकिएसँगै फैसलाको तयारी भएको छ।
कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दामा सोमबार र मंगलबार निरन्तर सुुनुवाई भएको हो।
यो मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालतले भने उनीहरुलाई दोषी ठहर गरिसकेका छन्।
यसविरुद्ध दुवै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन्। ती निवेदनमा वैशाख २५ गते सुनुवाइ सुरु भएको हो। यसअघि प्रतिवादी चौधरी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। सोमबारदेखि सरकारी वकिल र विपक्षिका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन्।
उनीहरुको बहसपछि मंगलबार निवेदक चौधरी पक्षले जवाफी बहस पनि सकिएको छ। बहस सकिएसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा फैसलाको तयारी भएको हो।
चौधरीलाई माफी दिनकै लागि सरकारले संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको छ। तर त्यसअघि नै सर्वोच्चको फैसला आउन लागेको हो।
टीकापुर घटनामा संलग्नहरुलाई माफी दिने गरी सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ। विधेयक पास भइसकेको छैन।
रेशमले २०७७ फागुन १२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। अन्य प्रतिवादीले पनि फरक(फरक मितिमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा निवेदन दिएका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्षसमेत रहेकी रेशमकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ वर्तमान सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्। रेशमलाई छाड्ने सर्तमै उनी सरकारमा सहभागी भएकी हुन्।
थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो।
सोही मुद्दामा २०७५ फागुन १२ गते रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। २०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले पनि रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो।
सोहीबमोजिम रेशमसहित दोषीहरु अहिले जेल जीवन बिताइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया