सुकुम्वासी व्यवस्थापनको प्रगति विवरण सात दिनभित्र बुझाउन सरकारलाई निर्देशन

प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी समितिले यसअघि दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सात दिनभित्र समितिलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। ‘होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सम्बन्धमा भएको निर्णय र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनात्मक सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ? सो को लिखित जानकारी सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने  निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्। 

समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामकारबाहीको विस्तृत विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको बताइन्। 

‘सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा के कति काम कारबाही भइरहेको छ? सो को विस्तृत लिखित विवरण सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरी माग गर्ने निर्णय गरियो,’ बास्कोटाले भनिन्। 

त्यस्तै, बैठकले बाल सुधार गृहमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे सरकारसँग सुझाव लिने समेत निर्णय गरेको उनले बताइन्। समितिको आगामी बैठकहरूमा महिला, बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई आमन्त्रण गरी बाल सुधार गृहमा मानव अधिकारको अवस्था बारेमा सुझाव लिने निर्णय गरेको हो।