प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि मिलाउनु हुन्छ : हरिबोल गजुरेल (अन्तर्वार्ता)

पुस ११ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पदभर सम्हालेयता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। चैत ६ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएसँगै उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै अब सरकारको कामले तीव्रता लिने उनको भनाइ छ। तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा सत्ता गठबन्धनमा रहेका केही दल र सांसदहरु असन्तुष्ट बनेका छन्। 

अझै ६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको अवस्थामा दलहरुले पाएका मन्त्रालयमा अझै नियुक्ति बाँकी नै छ। यस्तोमा जनमत र आमजनता पार्टीले मन्त्री भागबन्डामा असन्तुष्टि पोखेका छन्। 

मन्त्रिपरषद् विस्तार, सरकारको गतिविधि तथा सत्ता गठबन्धनसहितका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएन, गठबन्धनभित्र के कुरा मिल्न नसकेको हो?
सापेक्षित रुपमा अब सरकर सञ्चालन सहज हुँदै गएको छ। मन्त्रिमण्डलले अझै पूर्णता नपाएको सत्य हो। कांग्रेसले ८ वटा मन्त्रालय पाएको हो तर, चारजना अझै पठाएको छैन। मूलभूत रुपमा त सत्तासाझेदार दलभित्रको संख्याको टुंगो लागेको छ।

सबै मन्त्री नियुक्त भइसकेपछि सरकारले कामलाई तीव्रता दिन्छ। गति लिन्छ।

रास्वपा सरकारमै आएन, जनमत पार्टीले अन्तिम अवस्थामा सरकार छोड्यो, यसले प्रभाव पार्छ होइन र?
सहकार्य गरिरहेका दल बाहिरिएपछि मनोवैज्ञानिक प्रभाव त परिहाल्छ। तर, संख्याको हिसाबले खासै फरक पर्दैन। अलिकति त्यहाँ मधेशको चुनावका बेलाको तिक्तताले पनि त्यहाँ असर गरिरहेको रहेछ।

मन्त्रालयको माग र भागबन्डाबारे पनि केही जटिलता थिए। एउटा मन्त्रालय यता दिए, अर्काेलाई नहुने भयो। उहाँहरुले त पाइरहनुभएकै थियो, ती बसिरहेकै मन्त्रालयमा काम गरिरहेको भए राम्रो हुन्थ्यो। उहाँहरु (जनमत) ले अर्काे खोज्नुभयो। अर्काे दिने स्थिति थिएन। मिलाउन कठिनाइ पर्यो। अप्ठेरो भयो। 

यसबारे प्रधानमन्त्रीजीको आफ्नै चाहना के थियो? 
सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ, अहिलेको गठबन्धनलाई राष्ट्रपति चुनावमा पनि मिलाइयो तर, उपराष्ट्रपति चुनावमा थोरै विभाजित भयो। त्यही बेलाको अन्तरविरोधको असर पनि सरकारमा रहेका केही दलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पर्यो।

प्रधानमन्त्रीले त अझै पनि सबै दललाई समेटेर लिएर जाने अझै प्रयास राख्नुभएको छ।

जनमत पार्टीले सरकार छोडेको होइन, छोड्न बाध्य बनाइएको भन्छन् नि?
केही जटिलता छन्। त्यहाँका अन्तरविरोधहरुले असर गरेका छन्। 

एउटा त, मन्त्रालय माग्दा नै केही समस्या थिए, दोस्रो मधेशका केही दलभित्रको अन्तरविरोधले समस्या परेको देखिन्छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा त त्यो देखियो। जबकि १० दल एउटै गठबन्धनमा थियौं। 

तर, पनि मूल कुरामा एकमत भएपछि सानातिना कुरामा अल्झनु हुन्न भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीको जोड र कोसिस सबैलाई समेट्ने नै हुन्छ।
रास्वपा, जनमतसहित १० दललाई एकैठाउँमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ, कति सफल होइन्छ– हेरौँ।

तपाईँले यसो भने पनि बारा २ को उपचुनावमा गठबन्धनबाटै तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, तपाईहरुको समर्थन कसलाई? 
हाम्रो समर्थन उपेन्द्रजीलाई नै छ। कांग्रेसले पनि उपेन्द्रजीकै पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको छ। हामी अरु दलको पनि समर्थन जुटाएर एकल उम्मेदवारी कायम गराउने प्रयास गर्छाैँ।

तर, उहाँहरु उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार नभए?
अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्छाैँ। गठबन्धनमा भइसकेपछि सबै एकैठाउँमा भएको, एक मत भएर गएको राम्रो हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छ। त्यहीकारण गठबन्धनका अन्य उम्मेदवार निर्णयबाट पछि हट्न सक्नु हुन्छ।

उपेन्द्रजीलाई गठबन्धनभित्रैका केही दलले किन घेराबन्दी गरेका होलान्? तपाईँहरुको विश्लेषण के छ?
कसले कसलाई? कसको विरुद्ध भन्ने चर्चा भइरहने कुरा हुन्। बाहिर चलेका चर्चा कति आधिकारिक भन्ने कुरा हो। मानिसले गरेको अनुमानकै आधारमा चर्चा त विभिन्न ढंगले भइरहेका हुन्छन्। 

तर, पनि बारा २ को उपनिर्वाचनको केसमा कांग्रेस–माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पनि एकैठाउँमा उपेन्द्रजीकै पक्षमा छ।

उपेन्द्रजीकै पार्टीले जितेको क्षेत्र हो त्यो। त्यसमाथि चार पार्टीको मत एकैठाउँमा खनिँदा उपेन्द्रजी बलियो हुनुहुन्छ।