सत्ता गठबन्धनले रास्वपालाई किन छुट्याएन मन्त्रालय?

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सम्भावना सकिएको छ।

नागरिकता विवादमा गत माघ १३ गते सांसद र मन्त्रीसहितका पद गुमाएका सभापति रवि लामिछाने फेरि सरकारमा जाने जोडबल गरे पनि अब त्यो सम्भावना सकिएको हो। 

फागुन २५ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मत दिएर रविले सरकारमा फर्किन जोडबल गरेका थिए। 

त्यसपछि चैत ६ मा पनि रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको  थियो। यस्तोमा रविले आफैं सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अडान लिइरहेका थिए। 

तर बुधबार सत्ता गठबन्धनले २२ वटा संघीय मन्त्रालयको टुंगो गर्दा रास्वपालाई भाग लगाएनन्।

संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्रालय छन्। जसमध्ये २२ मन्त्रालयको भाग बुधबार नै लागिसकेको छ भने तीनवटा राज्यमन्त्री पनि बाँडफाँट गर्न लागिएको छ।

बुधबार ९ दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा रास्वपालाई कुनै मन्त्रालय छुट्याइएन। यसअघि रास्वपालाई दुई मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव थियो। 

तर, रास्वपा सभापति लामिछानेले पहिलेकै तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिए। त्यससँगै उनले गैरसांसद हैसियता आफैँ गृहमन्त्री हुनुपर्ने शर्त राखेपछि रास्वपाको सरकार यात्रा तत्काललाई असम्भव भएको हो।

लामिछानेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले नयाँ नेताहरुलाई पठाउन सुझाव पनि दिए तर उनले अडान छाडेनन्। 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गठबन्धनको सल्लाहमै रास्वपालाई सरकारमा सामेल नगराएको दाबी गरे।

‘उहाँहरुले साथ दिनुभएको छ। त्यसलाई मध्यनजर राख्या छ गठबन्धनले,’ महतले केन्द्रीय कार्यसम्पादन बैठकपछि भने, ‘त्यस विषयमा पछि कसरी जाने भन्ने उहाँहरुसँग परामर्शमै निर्णय लिइएको हो। अरु पछि हुँदै गर्छ।’

वैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। रास्वपाका सभापति लामिछाने त्यस क्षेत्रबाट उठ्दैछन्। उनी एक महिनादेखि त्यही क्षेत्रमा खटिरहेका छन्। 

नागरिकता प्रकरणले उनले सांसद पद गुमाएका थिए। रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फागुन ६ गते विश्वासको मत दिएको थियो।

नागरिकता प्रकरणले रविले सांसद गुमाएपछि उपप्रधान र गृहमन्त्री पद गुमेको थियो। त्यसबेला एमाले-माओवादी केन्द्रसहित ७ दलीय गठबन्धनको सरकार थियो। 

उनी गैरसांसदका रुपमा फेरि मन्त्री बन्ने योजना सफल नभएपछि माघ २२ मा सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएका थिए।