युनिकोड
मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका भन्दा साना दलबाट धेरै मन्त्री हुने भएका छन्।
मंगलबार मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई समर्थन गर्ने सबै दललाई समेट्दा ठूला दलका भन्दा साना दलका धेरै मन्त्री हुने सम्भावना छ। हाल संघीय सरकारमा मन्त्रिमण्डल ३ राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय बनाउन पाइन्छ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निश्चित छ।
बालुवाटार र धुम्बाराही निकट नेताहरुका अनुसार कांग्रेसले ७ मन्त्रालय लिनेछ। माओवादीले ५ मन्त्रालय लिँदा एकीकृत समाजवादी, रास्वपा र जसपाले समान ३–३ मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरुलाई दुईदुई मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने कोसिस भइरहेको छ।
बाँकी ४ मन्त्रालय जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेसपा र आम जनता पार्टीलाई दिने तयारी छ।
‘तीनैदलले ३–३ वटा मन्त्रालय दाबी गरेका छन्, साना दललाई १–१ वटा मन्त्रालय दिने तयारी छ,’ धुम्बाराही र बालुवाटारसँग निरन्तर संवादमा रहेका ती नेताले नेपालखबरसँग भने।
सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहेकैले थोरै मन्त्रालय राखेर समझदारी गराउन खोजेको ती नेता बताउँछन्।
‘कांग्रेस–माओवादीलाई भन्दा अन्य दललाई धेरै मन्त्रालय पर्ने भयो,’ ती नेताले थपे।
कांग्रेसले ९ मन्त्रालय दाबी गरेको थियो। तर, सो दल कम्तीमा ७ वटा मन्त्रालय लिएर सहमति कायम गराउन तयार भएको छ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका ८८ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रको ३२ सांसद छन्। संसदको तेस्रो शक्ति हो माओवादी।
रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ३–३ वटा मन्त्रालयको अडान राखेका थिए। रास्वपाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छैन। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सो दलले विश्वासको मत दिएको छ।
सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग धेरै पटक छलफल गरेका छन्। सोमबार पनि उनले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्।
‘आज सभापतिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको छ, भोलिसम्म मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति गरेर मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने तयारी रहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुभएछ,’ रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले भने।
पुस १० को सहमति अनुसार सरकारमा जान रास्वपा तयार छ। यद्यपि सरकारमा सहभागीताबारे निर्णय गर्ने अधिकार सभापति रवि लामिछानेलाई दिइएको छ।
‘न्यूनतम साझा कार्यक्रमको निरन्तरता रास्वपाको सर्त हो,’ उनले भने।
पुस १० मा रास्वपा उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्रालय, शिक्षा र श्रम लिएर सरकारमा सामेल भएको थियो।
तर, सभापति लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले सांसद पद गुमेपछि उनी गैरसांसदका रुपमा मन्त्री हुन चाहेका थिए। त्यसमा प्रधानमन्त्री तयार नभएपछि २२ माघमा सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएका थिए। रास्वपा संसदमा चौथो ठूलो शक्ति हो। उसका १९ सांसद छन्।
जसपाले पनि ३ वटा मन्त्रालय दाबी गरेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य रकम चेम्जोङले बताए।
‘२ बाट कम हुँदैन, गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबण्डा भएपछि मात्र हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्छ,’ उनले भने।
जसपाले यसअघि मन्त्री भएकालाई सकभर नदोहो¥याउने नीति लिएको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रकाश अधिकारीले सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी भएको बताए।
‘विकास निर्माण र जनताको काम गर्ने मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो डिमान्ड तीनवटा मन्त्रालय हुनुपर्छ भन्ने हो।’
एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि ३ मन्त्रालय दाबी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय उसको पहिलो रोजाइ छ। बेदुराम भुसाल, प्रकाश ज्वाला, राजेन्द्र पाण्डे, धनबहादुर बुढा सो पार्टीबाट मन्त्री हुने चर्चामा रहेका नेताहरु हुन्।
महासचिव रहेका भुसाललाई उपाध्यक्ष बनाइएको छ, उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्।
जनमत पार्टीबाट अहिले सरकारमा खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान छन्। सो दलले मन्त्रालय हेरफेर गर्न चाहेको छ। कृषि वा उद्योग मन्त्रालय दिन माग गरिएको जनमतका नेताहरु बताउँछन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक मन्त्रालय पाउने निश्चित छ। सो पार्टीले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई सरकारमा पठाउने भएको छ।
महासचिव रतन थापाले अध्यक्षलाई नै सरकारमा पठाउने बताए। तर, नागरिक उन्मुक्तिले उठाएको मागको सम्बोधन पहिलो सर्त छ।
लोसपाले पनि एक मन्त्रालय पाउनेछ। मन्त्रालय टुंगो लागेपछि मात्र मन्त्रीबारे निर्णय गर्ने वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारीले बताए।
‘हामीले पाउने मन्त्रालय फिक्स भएपछि मन्त्रीबारे औपचारिक निर्णय गर्छाैँ,’ भण्डारीले नेपालखबरसँग भने।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाका एक सांसद छन्– महिन्द्रराय यादव। यस्तै आम जनता पार्टीका प्रभु साह पनि मन्त्री हुने सम्भावना छ।
माओवादीले अहिले पाएको मन्त्रालयमा एक मन्त्रालय हेरफेर हुनेछ। उसले गृह पाउने सम्भावना छ।
कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय पाउने निश्चित छ। अन्य दलहरुको मन्त्रालयको विषयमा मंगलबार दिउँसो छलफल गरेर टुंगो लगाउने तयारी छ।
प्रतिक्रिया