काठमाडौंको हावाले पहिले हल्लिने गण्डकीमा खगराज सरकार ढल्ने निश्चित

गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग दुई तिहाइ बहुमत थियो। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा गुरुङसँग आफ्नै पार्टी एमालेका २७, माओवादी १२, जनमोर्चाका ३ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन थियो। एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनैकै थियो। उनी पाँच वर्ष नै सरकार चलाउन पाउनेमा ढुक्क थिए। 

तर, २०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरिदिए। माओवादी केन्द्र र एमालेभित्रको एउटा समूह संसद् विघटनको विरुद्धमा उत्रियो। ११ फागुनमा संसद पुनर्स्थापना हुँदासम्म तिक्तता बढिसकेको थियो। त्यहीबीचमा चैत २४ गते एमालेले कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। त्यो निर्णयको असर गण्डकीमा परिहाल्यो। 

माओवादी केन्द्रले त्यो निर्णयको २४ घण्टा नबित्दै गण्डकी सरकारमा रहेका आफ्ना दुई जना मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो। २०७७ को २३ फागुनमा भएको सर्वोच्चको फैसलाले नेकपाको वैधता अन्त्य गर्दै पुरानो  माओवादी केन्द्र र एमालेलाई पुनः अस्तित्वमा ल्याइसकेको थियो। तर, मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने तत्काल फिर्ता लिएन। 

माओवादीका मन्त्री बाहिरिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले ३ सिट भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ लिन खोजे। तर, उसले २०७८ वैशाखको सुरुमै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइदियो। २०७८ वैशाख २ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। माओवादी केन्द्रले पनि उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। दुई सांसद रहेको जनता समाजवादीलाई पनि फकाउन खोजे पनि उनी सफल भएनन्। सात वटा मन्त्रालयको संख्या बढाएर मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मन्त्री बनाउँदा पनि उनको सरकार बँच्ने छाँट देखिएन।

अल्पमतमा परेका पृथ्वीसुब्बाले २७ जेठमा विश्वासको मत लिन खोजे। तर, उनको पक्षमा २७ मत मात्र खस्यो। अन्ततः २९ जेठमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्यो। अकण्टक बहुमत पाएका पृथ्वीसुब्बा सत्ताबाट बाहिरिए। 

गएको मंसिरमा सम्पन्न चुनावबाट पनि गण्डकीमा कुनै एक दलको प्रष्ट बहुमत आएन। बरु, एमालेको सट्टा २७ सांसदसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। एमालेका २२, माओवादी ८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ र मनाङबाट स्वतन्त्रको रुपमा राजीव गुरुङ दोहोरिए।

जनमोर्चा र जसपाले समानुपातिकमा मत ल्याउन नसक्दा गण्डकी प्रदेशसभामा राप्रपाको ‘इन्ट्री’ भयो। सँगै चुनाव लडेका कांग्रेस र माओवादी एकै ठाउँमा भएको भए, यहाँ उनीहरुकै सरकार बन्थ्यो। तर, त्यस्तो भएन। गएको पुस १० गते एकाएक पुरानो वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्कियो। लगत्तै ठूलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षी बेञ्चमा धकेलियो। 

पुस २५ गते एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वमा माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सम्मिलित नयाँ सरकार गठन भयो। 

तर,शुक्रबार संघमा पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएसँगै खगराज नेतृत्वको गण्डकी सरकार धरापमा परेको छ। ८ सांसद रहेको माओवादीको समर्थन नपाउने लगभग निश्चित बनेको छ। 

यता, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारबाट फिर्ता हुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ। यसले गर्दा खगराज नेतृत्वको सरकार ढल्ने लगभग निश्चित बनेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गण्डकीको शनिबार बसेको बैठकले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरे पनि राजीनामा भने बुझाएका छैनन्। राप्रपाबाट मन्त्री बनेका सामाजिक तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङले आइतबारसम्म राजीनामा बुझाउने तयारी गरिएको बताएका छन्। 

राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ। संविधानको यो उपधारामा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।’ 

यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले चैत १३ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। 

अर्थात्, राप्रपाका मन्त्रीले आइतबार राजीनामा बुझाए भने मुख्यमन्त्री अधिकारीले फागुन १३ गतेभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। उनले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा सरकार स्वतः ढल्छ। ३३ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका खगराजलाई माओवादीले समर्थन फिर्ता नगर्दा पनि बहुमत पु¥याउन कठिन देखिएको छ। 

उता, पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएसँगै गण्डकीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे सुविधाजनक बहुमतसहित सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेका छन्। २७ सांसदसहितको कांग्रेसलाई माओवादीका सात (सभामुखबाहेक) कै सांसद सरकार बनाउन काफी हुनेछ भने गठबन्धनमै रहेको एकीकृत समाजवादीका सांसद दीपक मनाङे थपिँदा त्यो संख्या ३५ हुनेछ। राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्को अनपेक्षित घटना भएन भने आउँदो एक महिनापछि गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।