वर्तमान कानुन र अभ्यासले दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन : सांसद विश्वकर्मा

प्रतिनिधि सभा सदस्य छविलाल विश्वकर्माले नेपाली समाजलाई सद्भावयुक्त बनाउन राज्य र समाज सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। कर्णाली उत्सवको चौथो संस्करणको पहिलो सत्र ‘दलित दलिल’ मा वक्ताको रुपमा सहभागी उनले दलित र भेदभावमा परेको अन्य समुदायको आत्मसम्मानका लािग भेदभावयुक्त समाजको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

‘यहाँ विभेदकै कारण मानिस मारिएको अवस्था छ, यस्ता विभेद अन्त्य गर्न राज्यले समानातको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रो समाजलाई सद्भावयुक्त बनाउनुर्छ र यसका लागि राज्य र समाज सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ।’

सांसद विश्वकर्माले दलित समुदायको समृद्धिका लागि उनीहरुको सीपलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बताए। कर्णालीको पछि परेका हरेक समुदायभित्र पनि दलित अझ पछि परेकोले उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि राज्य गहन भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘केही तथ्याङ्कले कर्णालीमा २९ प्रतिशत दलित भएको दाबी गरेका छन्, कर्णालीको कुल जनसंख्यामा एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा दलितको छ। यी समुदायको सीपलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण नगरी उनीहरुको समृद्धि हुन सक्दैन,’ विश्वकर्माले भने।

उनले कर्णालीका दलित र प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक विभेदका कारण नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा समेत दलितको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘हामीले यो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनौै, निर्वाचन प्रणाली सच्याएपछि मात्र विविधतायुक्त नेपालीको साँचो प्रतिनिधित्व हुन्छ।’

सत्रमा वक्ताका रुपमा सहभागी कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले दलित समुदायले आफ्नो जिविकाका लागि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताइन्। 

‘अहिले दलितले खलो माग्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नका लागि दलितसम्बन्धी बनाएका ऐनहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘दलितले खानाका लागि खलो माग्ने होइन, आफैंले केही पाइला चाल्नुपर्दछ।’

उनले सरकारमा आफ्नो सहभागितालाई अर्थपूर्ण सहभागिताका रुपमा हेर्नुपर्ने बताइन्। उनले कर्णालीमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व ढोकाबाट छिर्न नसकेपछि राज्यमन्त्री पदमार्फत् झ्यालबाट भित्र पसेको टिप्पणी गरिन्। 

‘ढोकाबाट छिर्न नसकेको प्रतिनिधित्व झ्यालबाट छिरेको छ,’ उनले भनिन्।

कर्णाली प्रदेशमा यसअघि पनि महिलाको सहभागिता मन्त्रिपरिषदमा नभएपछि अदालतमा रिट परेको थियो।

सत्रका अर्का वक्ता नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विकेले अहिलेको कानुन र अभ्यासले सरकारी सेवामा दलितको उचति प्रतिनिधित्व नहुने बताए।

कर्णालीका सन्दर्भमा उनले सरकारले दलित समुदायलाई राज्यको मुलधारमा नल्याएसम्म प्रदेश माथि नउठ्ने दाबी गरे।

‘प्रजातन्त्र आएको दुई दशकपछि नेपाल सरकारले एउटा सचिव पायो, यही कानुन र अभ्यास भयो भने अब अर्को सचिव आउन ११ वर्ष लाग्छ,’ उनले भने।