युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रालय तत्काल कसैलाई पनि नदिने भएका छन्।
खारेज भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेका रवि लामिछानेले सांसद पद गुमाएपछि गृहमन्त्रालय पनि खाली छ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलाको पूर्णपाठ कहिलेसम्म आउने टुंगो छैन। शुक्रबार संक्षिप्त पाठसहित सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेले शुक्रबार पद गुमाएपछि पुनःमन्त्रालय पाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्।
तर आफूसँग रविले गृहबारे दुई पटक छलफल गरिसके पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल गृहमन्त्रालय कसैलाई नदिने भएका हुन्।
लामिछानेको नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म उनलाई गृहमन्त्रालय नदिन माओवादीका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।
‘रविजीलाई गृहमन्त्रालय नदिने भन्ने होइन,’ माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँको अदालती प्रक्रिया पूरा भएको छैन नि त।’
अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरेसम्म गृहमन्त्रालय अरु कसैलाई नदिने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको उनले बताए।
‘अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रहन्छ, अरु कसैलाई नदिने भन्ने छ,’ महराले थपे।
मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा बोल्ने नेताहरुले गृह तत्काल रविलाई दिन नहुनेमा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका थिए।
रविबाहेक रास्वपाका अन्य सांसदलाई दिने सम्भावना छ भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष महराले भने, ‘अहिले त्यसमा निर्णय भएको छैन। केही समय प्रधानमन्त्रीसँग गृहमन्त्रालय रहन्छ कुरा यति हो।’
रास्वपाले गृहमन्त्रालय दिने नदिने निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मंगलबार साँझसम्मको समय दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले रविलाई नै गृहमन्त्री बनाउन दबाब आएको पदाधिकारी बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए। रास्वपाले गृह नपाए मंगलबारै सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ।
प्रतिक्रिया