युनिकोड
खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सांसद, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री गुमाएका रवि लामिछानेलाई फेरि पुरानै जिम्मेवारीमा पठाउने तयारी भएको छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीको सभापति मात्र होइन साधारण सदस्यसमेत गुमाएका रविले आइतबार नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरे।
नागरिकता लिएपछि रास्वपाको तीनवटा बैठक बस्यो। पहिलो बैठकमा रविले पार्टी सदस्यता लिए। दोस्रो बैठकमा उनलाई केन्द्रीय सदस्य चयन गरियो र सभापति पनि चयन भएको घोषणा गरियो।
एक सांसदका अनुसार रविलाई अब उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमै फर्काउने प्रयास भइरहेको छ। त्यसका लागि सभापति रविलाई गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने अनुमति बैठकले दिएको छ।
सांसद पद गुमाएकोले रविलाई ६ महिनासम्म मन्त्री हुने अवसर छ। गैर सांसदले पनि त्यो अवधिसम्म मन्त्री बन्न पाउँछन्।
‘हाम्रो आज एकैदिन बसेको तीनवटा केन्द्रीय समिति बैठकको निष्कर्ष पार्टी सभापतिकै नेतृत्वमा सरकारमा कायम रहनुपर्छ भन्ने हो’ ती सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले गठबन्धनमा गृहसहितका मन्त्रालय पाएका हौँ, यसबारे कुनै निर्णय गर्न परेन। हिजोकै जिम्मेवारी संवत् हाम्रै हो।’
उनले थपे, ‘अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै सभापतिले राजीनामा बुझाउनुभयो। अब सबै पुरानै अवस्थामा आइसक्यो। गृह लिएर सभापतिजीले नै सरकारमा हाम्रो तर्फबाट नेतृत्व गर्नुहुन्छ। हिजो हामीले जुन पाएका छौँ, त्यही लिन्छौं।’
रास्वपाका सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले पनि गृह मन्त्रालय लिएरै पार्टी सरकारमा बस्ने बताए।
उनका अनुसार मन्त्री कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय भैसकेको छैन।
‘उपनिर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने कुराले सभापतिजी जाने/नजाने निर्णय हुन्छ, उनले भने, ‘उपनिर्वाचन छिटो हुँदा उहाँ नै हो यदि ढिलो भयो भने यसै भन्न सकिन्न। उपनिर्वाचनसँग यो जोडिएको छ।’
यसबारे राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सभापति रविको राहदानी दुरुपयोगको विषयबारे सर्वोच्चको पूर्णपाठ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्रालय आफैंसँग राख्न खोजेको छ।
तर रास्वपाले रविलाई नै त्यो जिम्मा दिनेगरि आइतबार निर्णय गरेको छ।
चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित रवि उपनिर्वाचनमा पनि जितेर आउन सकिने विश्वासमा ६ महिनाका लागि गैर सांसद बनेर मन्त्री बन्न तयार भएका हुन्।
रविको हतारो : एकैदिन पार्टी सदस्यता लिए, केन्द्रीय सदस्य बने, सभापतिमा चुनिए
प्रतिक्रिया