कांग्रेसमा बढ्यो नीति महाधिवेशनको माग, देउवा विपक्षमा

नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा १६ को उपदफा ‘ज’ र ‘झ’ मा नीति र निर्णय लिने विषय पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनले गर्ने उल्लेख छ। तर, २०७८ मंसिर २४–२७ सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न १४ औँ महाधिवेशन नीति र कार्यक्रम पारित नगरी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्दै सम्पन्न भएको थियो।  

महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निकट भविष्यमा नीति महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेट पनि दिएको थियो। नीति महाधिवेशनले पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य–मान्यता, नीति र अर्को महाधिवेशनसम्म पार्टीको राणनीति तय गर्ने भए पनि कांग्रेसले नीति महाधिवेशन गर्न सकेको छैन। 

१४ औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि नीति र कार्यक्रम पारित गर्न नीति महाधिवेशन आयोजना हुन सकेको छैन। निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएसँगै कांग्रेसभित्र अनौपचारिक रुपमा नीति महाधिवेशनबारे कुरा उठ्न सुरु भएको छ। 

राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर नीति महाधिवेशन गरेर पार्टीको नीति योजना र कार्यक्रम तय गर्ने काम अविलम्ब गर्नुपर्ने बताएसँगै नीति महाधिवेशनको चर्चा बढेको हो।

उनीहरुले कांग्रेसमा अहिले देखिएको अलमल यथावत रहँदासम्म जनताको विश्वास फर्काउन नसकिनेमा जोड दिँदै पार्टीलाई अलमलबाट बाहिर निकालेर अहिलेको परिस्थितिलाई शक्तिमा बदलेर पार्टी पुनर्जागृत गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसका लागि अविलम्ब पार्टीको संरचना र संगठन गतिशील र चुस्त बनाउनै पर्ने महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाको भनाइ छ। 

‘विधानतः पार्टीमा बनाउनुपर्ने सबै संरचनाहरू र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुको विधिसम्मत पूर्णता दिने, पार्टीको केन्द्रदेखि टोल समितिसम्म जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विधान बमोजिम गर्नुपर्ने नीति महाधिवेशन गरी पार्टीको नीति योजना र कार्यक्रम तय गर्ने काम अबिलम्ब गर्नुपर्नेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने छौं।’ 

महामन्त्रीद्वयले नीति महाधिवेशनको आवश्यकता औँल्याएको एक दिनपछि कांग्रेसमा इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि नीति महाधिवेशन अविलम्ब गर्नुपर्ने माग अघि सारे। मोरङको विराटनगरमा आइतबार आयोजित  ‘बदलिएको राजनीति, चुनौतीहरू र राष्ट्रिय तथा मेलमिलापको आवश्यकता’ विषयक गोष्ठीमा उनले नीति महाधिवेशनको माग अघि सारेका हुन्। 

यद्यपि, नेता कोइरालाले बीपी विचार राष्ट्रिय समाज प्रदेश नं. १ समितिले आयोजना गरेको उक्त गोष्ठीमा महामन्त्रीहरूले नीति महाधिवेशन गर्न वक्तव्यमार्फत् नेतृत्वसमक्ष माग गर्ने नभएर महाधिवेशन गराउनेतर्फ पहल सुरु गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। 

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गर्ला?
कांग्रेसले पुस २२ गतेबाट बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नीति महाधिवेशनका बारेको छलफलले प्रवेश पाउँछ या पाउँदैन भन्नेबारे चासो बढेको छ। तर, कांग्रेसले तय गरेको बैठकको एजेन्डामा भने नीति महाधिवेशनको विषय समेटिएको छैन।  

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आह्वान बारे जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ को समीक्षा सम्बन्धमा’, ‘समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा’ र विविध गरी तीन वटा एजेन्डाहरु उल्लेख गरिएको छ।   

तर, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पुस २२ गतेबाट सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नीति महाधिवेशनको मिति तोकेर तयारीमा जुट्ने बताउँछन्। यसअघि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट नीति महाधिवेशनबारे निर्णय गरिए पनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्नु परेका कारण तयारीका लागि समय दिन नसकिएको उनको भनाइ छ। 

‘पार्टीको नीति अधिवेशन गर्नेबारेमा यो भन्दा अगाडिको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर केन्द्रीय कार्यालयलाई यसको आवश्यक तयारीको जिम्मा दिइसकेको छ। सिंगो पार्टी चुनावमा केन्द्रित हुनु परेकाले त्यसको तयारीमा समय दिन नसकिएको हो,’ उपसभापति खड्का भन्छन्, ‘२२ गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिले कहिले नीति अधिवेशन गर्ने भन्ने मिति तोक्छ र हामी त्यसको तयारीमा जुट्छौं।’

विधानले नचिन्ने नीति महाधिवेशन आवश्यक छैन : प्रदीप पौडेल
तर, कांग्रेसका केही नेताहरु भने नीति महाधिवेशन अहिले प्रासंगिक नभएको पनि बताइरहेका छन्। आधिकारिक रुपमा विधानमा व्यवस्था भएको महासमितिको बैठक नगरेर विधानमै व्यवस्था नभएको अन्य कुरा गर्नु उपयुक्त नहुने उनीहरुको तर्क छ।    

१४ औँ महाधिवेशनमा सभापति देउवाको प्यानलबाट महामन्त्रीका उम्मेदवार प्रदीप पौडेल विधानले नै नचिन्ने नीति महाधिवेशन आवश्यक नभएको बताउँछन्। नीति महाधिवेशनको सट्टा महासमिति बैठक बोलाएर नीति, विधान र संगठनका बारेमा छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ।    

‘नीति महाधिवेशन प्रासंगिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। छलफल गर्ने फोरम त बनाउन सकिन्छ। तर, खास आधिकारिक हिसाबबाट हामीले छलफल गर्ने हो भने महासमितिको बैठक बोलाउनु पर्छ,’ नेता पौडेलले भने, ‘जे गर्नका लागि नीति अधिवेशन भनिएको छ त्यो काम महासमितिको बैठकले गर्न सक्छ। आधिकारिक रुपमा विधानमा व्यवस्था भएको समितिको बैठक नगरेर अन्य कुरा गर्नु उपयुक्त हुँदैन।’    

महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरिसकेपछि नीतिका बारेमा छलफल गर्नु प्रजातान्त्रिक हुन नसक्ने उनको दाबी छ। 

‘नीति र नेतृत्व छुट्टयाउने कुरै हुँदैन। नीति नभएको नेतृत्व पनि हुन्छ त? हामीले महाधिवेशनमा नेतृत्व छनौट गर्दा व्यक्ति रोज्ने होइन, व्यक्तिले कस्तो नीति ल्याएको छ त्यस आधारमा महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले नीतिबिना नेतृत्व छनौट गर्ने कुरै हुँदैन। नेतृत्व छनौट गर्ने अनि बल्ल नीतिका बारेमा छलफल गर्ने कुरा पनि कहीँ डेमोक्र्याटिक हुन सक्छ? नीति सहितको नेतृत्व हुने हामीले खोजेको हो।’ 

सभापति देउवा छैनन् नीति महाधिवेशनको पक्षमा
मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनबाट कांग्रेस ठूलो दल बने पनि प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था आएसँगै सभापति देउवा बालुवाटारबाट धुम्बाराहीस्थित बहालको घरमा सरेका छन्। 

उनी विगत ६ दिनदेखि धुम्बाराहीस्थित निवासमा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरुसँगको भेटमा व्यस्त छन्। सभापति देउवा भेट्न संस्थापन पक्षीय नेताहरु एकल र सामूहिक रुपमा धुम्बाराही निवासमा पुग्ने गरेका छन्। 

भेटमा पुस १० गतेबाट विकसित भएको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमसँगै पुस २२ गते बस्न गइरहेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बारे अनौपचारिक छलफल हुने गरेको धुम्बाराही पुगेका नेता–कार्यकर्ताहरु बताउँछन्।

भेटका क्रममा छलफल गरिसकेका नेता–कार्यकर्ताहरुका अनुसार सभापति देउवा नीति महाधिवेशनबारे इच्छुक देखिँदैनन्। संस्थापन पक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले नेपालखबरसँगको कुराकानी क्रममा तत्कालै नीति महाधिवेशन हुने अवस्था आफूले नदेखेको बताए। 

‘अस्ति सभापतिज्यूसँग भेट्न गएका थियौँ। कुराकानीका क्रममा नीति महाधिवेशनबारे जिज्ञासा राखेको थिएँ,’ ती नेताले भने, ‘अहिले (२२ गतेको बैठकमा) हुन्न, अर्को बैठकमा कुरा गरौँला भन्नुभयो।’   

२०७८ मंसिर २४–२६ मा सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनमा कांग्रेसले नीतिलाई थाती राखेर केन्द्रीय कार्यसमिति मात्र चयन गरेको थियोे। त्यसअघि २०७८ कात्तिक २९ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १४ औँ महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा मात्र केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

उक्त बैठकले महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि कांग्रेसमा औपचारिक रुपमा नीति महाधिवेशनको एजेन्डाले पार्टीका कुनै पनि निकायमा औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको छैन। 

महाधिवेशनलगत्तै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, विवादका कारण हुन नसकेका जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशन तथा स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएका कारण कांग्रेसले पहिलो ६ महिनामा नीति महाधिवेशनबारे छलफल गर्न समय पाएको थिएन। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको चर्चाले कांग्रेसको नीति महाधिवेशन छायामा पर्दै आएको थियो।