टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणिकरणको माग गर्दै माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र चौधरीले दुधे बालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको हत्या आरोपमा दोषी ठहर रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरु निर्दोष रहेका बताएका छन्।
सरकारले गत आइतवार टीकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश छिटो प्रमाणिकरण गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारु समुदायले दिएको धर्नालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले टीकापुर घटनाबारे नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा पनि माग गरेका छन्। कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेशको विरोध गरेको भन्दै उनले पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्न माग गरे।
‘हाम्रो चुनौती छ, एकजना अहिलेसम्म थुना भएका आरोपित एकजना मान्छेलाई त्यो मान्छे हत्यारा हो भनेर प्रमाणित गरेर देखाइदिनुस्। होइन भने नागरिक समाजको अगुवा भनेर सडकमा ओर्लिन पाइँदैन', उनले भने, 'टीकापुरको घटना हेर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन। आधिकारिक धारणा के हो? हाम्रो चुनौती छ, तपाईंहरुले आफ्नो अनुकुल सरकार बनाउँदा, अध्यादेश ल्याउँदा कामचलाउ सरकार हुँदैन। प्रश्न उठ्दैन। गरिव, निर्दोष थारुहरुलाई रिहाइ भन्दा उनीहरु हत्यारा हुन् भनेर बोलिराख्नु भएको छ।'
उनले टीकापुर घटनाको सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) ले द्वेध चरित्र देखाएको आरोप लगाए। विगतमा एमाले सरकारले पनि रेशम चौधरीको रिहाइको लागि सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले सम्झौता गर्दा ठिक तर अर्को
सरकारले गर्दा बेठिक भनि एमालले द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको बताए।
‘एमालेले विरोध गर्दैछ। एमालेलाई हाम्रो प्रश्न छ, तपाईंहरुले यही विषयमा सम्झौता गर्नुभएको थियो। किन गर्नुभएको थियो? कसले गर्नु भनेको थियो? २०७८ साल जेठ १८ गते तपाईहरुले सम्झौता गर्नुभएको छ', उनले भने, 'नेकपाको सरकार थियो। यहीँ हामी धर्ना बसेको थियौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल आफैँ आउनुभएको थियो। सम्झौता गर्नुभयो। तपाईंहरुले त्यही सम्झौता गर्दा रिहा हुनुपर्छ भन्दा ठिक। अर्को सरकार आउँदा बेठिक? त्यो बेला कानुनअनुसार हुने। अहिले गैरकानुनी हुने? एमालेको द्वैध चरित्र सार्वजनिक भइसक्यो।'
उनले अध्यादेश संवैधानिक रुपमा आएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो प्रमाणिकरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
थारु कल्याणकारिणी सभा र थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको धर्नामा थारु समुदायसँग सम्बन्धित पार्टी, संघ, संगठन तथा व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो।
उनीहरुले अध्यादेश अविलम्व प्रमाणिकरण गरिनुपर्ने र रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटनामा कैदको सजाय भोगिरहेका बन्दीहरुलाई कैदमुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया