ad ad

राजनीति


राष्ट्रपति चयन गर्न गठबन्धनलाई सहज बहुमत, प्रधानमन्त्री चुन्न पुगेन संख्या

राष्ट्रपति चयन गर्न गठबन्धनलाई सहज बहुमत, प्रधानमन्त्री चुन्न पुगेन संख्या

सीताराम बराल
मंसिर २३, २०७९ शुक्रबार २२:४४, काठमाडौँ

प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको परिणाम आएपछि राजनीतिक दलहरुको ध्यान प्रधानमन्त्री चयनमा केन्द्रित भएको छ। प्रतिनिधि सभामा थोरैले बहुमत हासिल गर्न असफल भएको सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा भने सहज बहुमत पाउने देखिएको छ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा ६२ (१) अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) र प्रदेश सभाका सदस्यहरु मतदाता हुन्छन्।

यो व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाका २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी ३ सय ३४ संघीय संसदका सदस्यहरु र सातै प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ५ सय ५० सदस्यहरुले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन्। यसबीचमा यी दुवै संसदका कुनै सदस्य निलम्बनमा परे भने उनीहरु मतदाता सूचीमा रहने छैनन्। 

संविधानको उपरोक्त धाराले संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरुको मतभार संघीय कानुन बमोजिम फरक–फरक हुने पनि उल्लेख गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार २०७४ को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसदका सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ हुने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको थियो। आयोगले सम्भवत यसपटक पनि यही मतभार लागू गर्नेछ।

सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत  
लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धन नाम दिइएको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा आबद्ध छन्। 

२ सय ६५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा यी पाँच दललाई बहुमतका लागि १ सय ३८ सदस्य आवश्यक पर्छन्। तर, सत्ता गठबन्धनसँग अहिले १ सय ३६ सिट मात्र छ। अर्थात्, गठबन्धनलाई बहुमतका लागि २ सिटको अभाव छ।

तर, सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध उपरोक्त पाँच दल राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म एकजुट रहे भने यी दुवै पदमा गठबन्धन सम्बद्ध उम्मेदवारहरुले सहज विजय हासिल गर्नेछन्। 

संघीय संसदका ३ सय ३४ सदस्यको मतभार २६ हजार ३ सय ८६ हुन्छ। सात वटा प्रदेश सभामा ५ सय ५० जना सदस्य छन्। यस हिसाबले प्रदेश सभाको कुल मतभार २६ हजार ४ सय छ। संघीय संसद् र प्रदेश संसद् दुवैतर्फको गरी कुल मतभार ५२ हजार ७ सय ८६ हुन जान्छ।

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन संविधानको धारा ६२ (३) ले निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ। पहिलो निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले बहुमत हासिल नगरे सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच मतदान हुनेछ। 

यसरी हुने दोस्रो निर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत हासिल गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था धारा ६२ (४) ले गरेको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया पनि राष्ट्रपति निर्वाचनजस्तै हुने धारा ६९ मा उल्लेख छ। 

यदि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म संघीय संसद् र प्रदेश संसदका कुनै सदस्यको स्थान कुनै कारणवस रिक्त भएन भने यी दुई पदमा निर्वाचित हुन २६ हजार ३ सय ९४ मतभार आवश्यक पर्नेछ। यो भनेको कुल मतभार अर्थात् ५२ हजार ७ सय ८६ को ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो। 

सत्ता गठबन्धनको पक्षमा संघीय संसदको १३ हजार ६ सय ८७ र प्रदेश सभाको १४ हजार १ सय ३ गरी २७ हजार ७ सय ९० मतभार छ। यो मतभार निर्वाचित हुन आवश्यकभन्दा १ हजार ३ सय ९६ बढी हो। 

रौतहट–३ बाट विजयी प्रभु साह र मनोनित कोटाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका वामदेव गौतमको समेत साथ पायो भने सत्ता गठबन्धनको पक्षमा थप १ सय ५८ मतभार वृद्धि हुनेछ। 

सत्तागठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये नेपाली कांग्रेससँग १६ हजार २ सय २१ (संघीय संसद्–७८२१, प्रदेश सभा–८४००), माओवादी केन्द्रसँग ७ हजार ७ सय ७६ (संघीय संसद्–३७९२, प्रदेश सभा–३९८४), एकीकृत समाजवादीसँग २ हजार ६ सय ७३ (संघीय संसद्–१५२१, प्रदेश सभा–११५२), लोसपासँग ९ सय ७१ (संघीय संसद–३९५, प्रदेश सभा–५७६) र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग २ सय ६ (संघीय संसद–१५८, प्रदेशसभा–४८) मतभार छ। 

आम निर्वाचन–२०७९ मा एमालेले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग तालमेल गरेको थियो। एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल यी तीन दलको पक्षमा कुल मतभार १९ हजार ८ सय २८ छ। यो भनेको निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने कुल मतभारभन्दा ६ हजार ५ सय ६६ मतभार कम हो। 

यसमध्ये एमालेसँग १५ हजार २ सय ३३ (संघीय संसद्–७५०५, प्रदेश सभा–७७२८) र राप्रपासँग २ हजार ४ सय ५० (संघीय संसद्–११०६, प्रदेश सभा–१३४४) मतभार छ। 

राप्रपा र जसपाका अलावा एमालेले जनमत पार्टीको १ हजार २ सय ४४ (संघीय संसद्–४७४, प्रदेश सभा–७६८), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ८ सय ४ (संघीय संसद्–२३७, प्रदेश सभा–५६७), स्वतन्त्र सांसदको ९ सय ६२ (संघीय संसद्–३९५, प्रदेश सभा–५६७), नेमकिपाको २ सय २३ (संघीय संसद्–७९, प्रदेश सभा–१४४) र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको ४८ (प्रदेश सभा) मत हासिल गर्यो भने सत्ता गठबन्धनलाई दह्रो चुनौती दिनसक्छ। तर, सत्ता गठबन्धनले आफ्नो सबै मत जोगाउन सकेको खण्डमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले विजय हासिल गर्न असम्भवप्रायः छ। 

यसमध्ये प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित प्रभु साहलगायत केही सांसद निकट भएकाले सत्ता गठबन्धनले थप मत प्राप्त गर्ने सम्भावना छ। अर्कोतिर, योगेन्द्र मण्डललगायत केही स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित सांसदहरु पनि एमालेसँग निकट छन्।

नयाँ राष्ट्रपति भवन

फागुनमा हुनेछ राष्ट्रपति निर्वाचन
प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाएलगत्तै नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ। बहुमत जुटाउनासाथ कुनै दलको संसदीय दलको नेता वा प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन्। 

सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचन भने प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरुवात भएपछि हुनेछ। 

यसआधारमा मंसिर अन्तिम साता वा पुस दोस्रो हस्ताभित्रै मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनसक्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरुवातपछि मात्रै सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचन हुनसक्ने भएकाले यसका लागि पुस–माघसम्मै कुर्नुपर्ने हुनसक्छ। 

तर, मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाउन भने फागुन अन्तिम साता नै कुर्नुपर्नेछ। कार्यकाल ५ वर्ष भएकाले नयाँ राष्ट्रपतिका लागि फागुन अन्तिम साता कुर्नुपर्ने भएको हो। नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ६३ मा ‘राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष हुने’ प्रष्टसँग उल्लेख छ। 

राष्ट्रपति भण्डारी २९ फागुन २०७४ मा निर्वाचित भएकी थिइन्।  

त्यो बेला संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) र प्रदेश सभामा वाम गठबन्धनको बहुमत थियो। त्यसैले, भण्डारी निकै ठूलो मतभारले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भइन्। 

उनलाई ३९ हजार २ सय ७५ मतभार प्राप्त भएको थियो भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार कुमारी लक्ष्मी राईलाई ११ हजार ७ सय ३० मत प्राप्त भएको थियो। विजयी भण्डारी र पराजित राईबीच २७ हजार ५ सय ४५ मतभारको फरक थियो। 

सो निर्वाचनका लागि निलम्बनमा रहेका १ जनाबाहेक प्रदेश सभाका ५ सय ४९ र संघीय संसदका ३ सय  ३१ जना सांसद मतदाताको सूचीमा थिए। त्यसमध्ये मतदानमा संघीय संसदका पाँच जना र प्रदेश सभाका १३ जना सदस्य अनुपस्थित थिए। 

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने ३ चैतमा भएको थियो। अन्यको उम्मेदवारी नपरेकाले नन्दबहादुर पुन दोस्रो कार्यकालका लागि निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।  

त्यसअघि संविधान सभाबाट संविधान जारी भएलगत्तै २०७२ असोजमा भण्डारी र पुन पहिलो पटक राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .