युनिकोड
नागरिकता कानुनलाई लिएर यतिबेला भारतका विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किएको छ।
भारतको संसदले आफ्ना तीन छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट सन् २०१४ डिसेम्बर ३१ देखि भारत पुगेका गैर–मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहलाई नागरिकता प्रदान गर्ने एक विवादस्पद विधेयक पारित गरेपछि त्यहाँ हिंसा मच्चिएको हो।
यस कानुनअनुसार अवैध रुपमा भारत पुगेका हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, परासी र क्रिश्चियन समुदायका मानिसले उनीहरु पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट आएको पुष्टि गरे भारतले उनीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने जनाइएको छ।
भारतको तर्कअनुसार यी समुदायहरु ती देशका अल्पसंख्यक हुन् र उनीहरु लगातार उत्पीडनमा परेका छन्।
तर त्यहाँका स्थानीयले आफूहरु ती नागरिकको चेपुवामा पर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका छन्। त्यस्तै मुस्लिम समुदायले पनि मुसलमानलाई नागरिकता नदिने कानुन आफूविरुद्ध न्यायपूर्ण नभएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
यसबीचमा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले भारतीय जनता पार्टीले देशमा हिंसा चाहेको आरोप लगाएकी हुन्।
उनका अनुसार नागरिकता सम्बन्धी कानुन भारतमा सन् १९७० मा आएको थियो, भाजपा भने त्यसको १० वर्षपछि सन् १९८० मा स्थापना भएको थियो।
उनले कोलकत्ताको एक र्यालीमा भारतमा आफूहरुले अर्काको दयामा निर्भर नहुने बताइन्। बनर्जीले भाजपालाई अर्काको संज्ञा दिएकी हुन्।
मोदीले आफ्नो कार्यकर्तालाई टोपी किनेर अर्काको समुदाय बनदाम गर्न खोजेको उनको आरोप छ। एजेन्सी
प्रतिक्रिया