रविको नागरिकता विवाद आयोगको हातबाट फुत्कियो, अब सर्वोच्च पुग्नसक्छ

चुनाव आउन केही दिन मात्रै बाँकी हुँदा चितवन २ का उम्मेदवार रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा तानिएका छन्। उम्मेदवारी नै खारेज गर्नु पर्ने माग गरिए पनि निर्वाचन आयोगले यसको छिनाफानो निर्वाचनपछि मात्रै गर्ने भएको तयारी गरेको छ। 

लामिछानेले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेकाले उम्मेदवारी खारेज गर्नु पर्ने भन्दै राजकुमार पाण्डेले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। 

उजुरी परेपछि आयोगले लामिछानेलाई ७ दिनभित्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ। तर ७ दिनभित्रमा निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणाम आउने सम्भावना छ। आयोगले यस विषयमा निक्र्यौल गर्न थप समय लाग्ने संकेत गरेको छ। 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले स्पष्टीकरण गर्न कानुनअनुसार ७ दिनको समय दिएका छौँ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेका व्यक्तिको स्पष्टीकरण लगायत कागजात आएपछि सो कार्यालयले आयोगमा पठाउँछ। त्यसपछि बल्ल हामी छानबिन सुरु गर्छौं।’

रविको नागरिकता विवाद जोडिएका विभिन्न कार्यालयलाई आयोगले स्पष्ट खुलाई पठाउन पत्राचार समेत गर्नेछ। यसले निर्णय गर्न थप समय लाग्ने देखिएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यस विषयमा प्रमाणका आधारमा आयोग निक्र्यौलमा पुग्ने बताए। बिहीबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा थपलियाले भने, ‘उजुरी परेको छ। आयोगले कानुन अनुसार आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। अब प्रमाणका आधारमा आयोग निर्णयमा पुग्छ।’

यस विषयमा छानबिन गर्दै जाँदा चितवन २ को मतगणना भने नरोकिने आयोगले प्रष्ट पारेको छ। 

‘त्यो प्रक्रिया अगाडि बड्दै गर्दा मत गणना कार्य पनि जारी रहन्छ। छानबिन नसकिँदै निर्वाचन परिणाम आएको अवस्थामा त्यो मुद्दा अदालतमा जान्छ। हामीले मागेजति प्रमाण नआइकन कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता शर्माले नेपालखबरसँग भने। 

निर्वाचन कार्यालयले मतपरिणाम घोषणा गरिसकेपछि शपथग्रहण गर्न केही समय लाग्छ। त्यो अवस्थामा यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। 

अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले भने यो विवादमा रवि लामिछाने सुरक्षित रहेको दाबी गरे। 

‘अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता त्याग गर्नु पथ्र्यो। नेपालको नागरिकता उहाँले त्याग गर्नु भएन। नेपाल सरकारले पनि उहाँको नागरिकता रद्द गरेन,’ उनले भने। 

नागरिकता सम्बन्धी ऐनको दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने अवस्थाको बारेमा उल्लेख छ। दफा १० को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन।’

निवेदकले यही उपदफालाई टेकेर रविको उम्मेदवारी खारेज हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। 

सोही दफाको उपदफा (२) मा  भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिए बमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन।’

तर अधिवक्ता पोखरेलले भने रविले नागरिकता नत्यागेको र सरकारले पनि नहटाएकाले पुनर्प्राप्ति गर्नै नपर्ने बताए। पहिले रविलाई दोहोरो नागरिकतामा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था भए पनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्। 

‘पहिले अमेरिकाको नागरिकता लिएको अवस्थामा दोहोरो नागरिकतामा रविलाई मुद्दा चल्न सक्थ्यो। आजको  दिनमा उहाँले अमेरिकाको नागरिकता छाडिसक्नुभयो। उहाँले पहिले नेपाली नागरिकता त्याग्नु भएन, सरकारले पनि नागरिकता हटाएन भने नागरिकता ऐन बमोजिम पुनर्प्राप्ति गर्नै पर्दैन,’ पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘नागरिकता नत्यागेको व्यक्तिले किन पुनर्प्राप्ति गरेनन् भन्ने विषय फजुल कुरा हो। नागरिकता ऐन अनुसार आज उहाँ गैरकानुनी अवस्थामा हुनुहुन्न।’

नेपालको संविधानले नागरिकताविहीनताको कल्पना नगर्ने भएकाले अमेरिकाको नागरिकता त्यागिसकेकाले रवि नागरिकताविहीन हुनै नसक्ने पोखरेलको दाबी छ।

नागरिकता ऐनको दफा ११ मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबार गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने भन्ने उल्लेख छ। 

आयोगले मत परिणाम घोषणा गर्नुपहिले नै निर्णय दिएको अवस्थामा भने चितवन २ मा पुनः मतदान हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। अर्का एक अधिवक्ताले भने, ‘रविलाई मात्रै होइन, उनको पार्टीलाई नै संकट आउन सक्छ। सेलेबिटीहरुको कमजोरी नै यही छ। कानुन हेर्दैनन्, जसले पछि समस्यामा पर्छन्।’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो नेतृत्वमा गठन गर्दा रविले निर्वाचन आयोगमा समेत सोही नागरिकता पेस गरेका छन्।     

रवि नागरिकतासम्बन्धी विवादमा भने त्यसअघि पनि परेका थिए। पहिले प्रेस काउन्सिलमा समेत यस विषयमा प्रश्न उठेको थियो। चितवन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पनि उनलाई नेपाली नागरिक भनेरै मुद्दा चलाएको थियो। यसको अभिलेख जिल्ला अदालत चितवनमा पनि छ।

जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा पनि उनलाई नेपाली नागरिकलाई लगाउने दफा नै लगाएको पोखरेलले बताए। यदि रवि नेपाली नागरिक थिएनन् भने उनलाई विदेशी नागरिकलाई लगाइने दफाअनुसार कारबाही हुनु पर्ने थियो। 

राज्यका विभिन्न निकायले नेपाली नागरिक स्वीकार गरिसकेकाले निर्वाचन आयोगले गैरनागरिक भनेर निर्णय गर्नै नसक्ने पोखरेलको दाबी छ। निर्वाचन आयोगले चुनावपहिले निर्णय नगर्दा यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुग्ने भएको छ।

‘अब यो विषय निर्वाचन आयोगको हातबाट बाहिर गइसक्यो,’ पोखरेलले भने।